लोकतांत्रिक जागरूकता और संसदीय शिक्षा को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय तीन श्रेणियों के तहत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन करता है।

1. प्रतियोगिता-आधारित युवा संसद कार्यक्रम - संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:
   1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग के तहत आने वाले विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;
   2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
   3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
   4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और
   5. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
2. भागीदारी-आधारित युवा संसद कार्यक्रम – संसदीय कार्य मंत्रालय ने देश के दूरदराज और अब तक अछूते क्षेत्रों तक अपने  युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना का एक वेब-पोर्टल शुरू किया है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और एनवाईपीएस 2.0 के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए खुला है, चाहे उनका लिंग, जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, क्षेत्र या स्थान कुछ भी हो। प्रतिभागी निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संस्था/समूह भागीदारी श्रेणियों के तहत युवा संसद की बैठकें आयोजित कर सकते हैं या व्यक्तिगत भागीदारी श्रेणी के तहत ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। सफल भागीदारी के बाद एनवाईपीएस हेल्पडेस्क के माध्यम से प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं। अब तक वेब पोर्टल- आधारित एनवाईपीएस में लगभग 1.7 लाख विद्यार्थियों/नागरिकों ने भाग लिया हैं।
3. युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता - संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दावों की प्रस्तुति और निर्धारित वार्षिक सीमाओं के अधीन हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करके  युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 100 तक सदस्यों वाले विधानमंडलों के लिए 3 लाख रुपये, 101-200 सदस्यों वाले विधानमंडलों के लिए 4 लाख रुपये, 200 से अधिक सदस्यों वाले विधानमंडलों के लिए 5 लाख रुपये और बिना विधानमंडल वाले  केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2 लाख रुपये है।

मंत्रालय संसदीय जागरूकता के लिए अकेले या अलग से कोई अभिमुखीकरण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करता है। हालांकि, बिंदु (1) में उल्लिखित प्रत्येक युवा संसद प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले भाग लेने वाली संस्थाओं के प्राचार्यों, प्रभारी शिक्षकों और समन्वयकों के लिए एक अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि उन्हें युवा संसद की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा सके। इन अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भाग लेने वाली संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान आयोजित अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का विवरण इस प्रकार है-

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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