ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ -। (ਵੀਵੀਪੀ-।) ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿਕਿੱਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-। (ਵੀਵੀਪੀ-।) ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 832, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 98, ਲੱਦਾਖ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ 79, ਸਿਕਿੱਮ ਵਿੱਚ 87 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 152 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 3065.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 316 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ 1658 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਵੀਪੀ-। ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 455, ਸਿਕਿੱਮ ਦੇ 46, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 51, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 953.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਵੀਪੀ-। ਅਧੀਨ, 134 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2,481.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੇ 111 ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 528 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 625 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 621 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ/ਬਿਨਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਵੀਪੀ-। ਦੇ ਤਹਿਤ 140 ਬਿਨਾ ਗਰਿੱਡ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 7 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 238.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 43 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀਵੀਪੀ-I ਦੇ ਤਹਿਤ, 40 ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 146 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-I (VVP-I) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-I (VVP-I) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*********

ਆਰਕੇ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਸੀ/ਏਕੇ