सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी-I) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना है। 2023 में जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी -I) के शुभारंभ के बाद से, गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 832, हिमाचल प्रदेश में 98, लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) में 79, सिक्किम में 87 और उत्तराखंड में 152 परियोजनाओं को 3065.32 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 316 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा समन्वय के तहत 1658 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

वीवीपी-I के तहत, प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455, सिक्किम के 46, उत्तराखंड के 51, हिमाचल प्रदेश के 75 और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के 35 गांव शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 953.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वीवीपी-I के तहत, 134 ऐसे गांवों को हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 2,481.93 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 111 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 528 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है, 625 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हो रही है और 621 गांवों में ग्रिड से जुड़े/बिना ग्रिड के बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने वीवीपी-I के तहत 140 बिना ग्रिड वाली सौर परियोजनाओं और 7 सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। संयोजन के तहत, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 238.30 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वीवीपी-I के तहत 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वीकृत की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे के निर्माण/उन्नयन के लिए 146 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी-I) के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ समन्वय किया जाता है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी-I) के अंतर्गत कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया है।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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