सरकार पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को जहां भी संभव हो वहां उपयुक्त केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों और वित्तपोषण स्रोतों के साथ मिलाने को बढ़ावा दे रही है ताकि इन योजनाओं को अधिक से अधिक अपनाया जा सके। उदाहरण के लिए, पीएम कुसुम योजना के दिशानिर्देश इसे दूसरी केंद्रीय योजना के साथ मिलाने की अनुमति देते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सुगम वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना
• अलग-अलग कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को नया रूप दिया गया
• सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना और प्रति बूंद अधिक फसल योजना
• खेती के पंपों को ऊर्जा कुशल पंपों से बदलना
• ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान

इसी प्रकार, पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) को साथ लिया गया है ताकि सोलर दीदी कार्यक्रम को लागू किया जा सके जिसमें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत महिला स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें योग्य लाभार्थियों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों, पीएमएवाई के लाभार्थियों और दूसरे कमज़ोर वर्गों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फ़ाउंडेशन (डीएमएफ) निधि को भी पीएम सूर्य घर के साथ जोड़ने को प्रोत्साहन दिया गया है।

मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों को पीएम कुसुम और पीएमएसजी योजनाओं को सहकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इत्यादि की योजनाओं के साथ मिलाने और जोड़ने के लिए संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे दी है।

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/केके/एचबी