नवी दिल्ली,27 जुलै 2026

37 पैकी 33 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांनी 'राष्ट्रीय ई-विधान अ‍ॅप्लिकेशन' (नेवा) च्या अंमलबजावणीसाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यापैकी 21 विधिमंडळ गृहांचे नेवा प्रकल्पांतर्गत डिजिटल विधिमंडळात रूपांतर झाले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे डिजिटायझेशन हे नेवा प्रकल्पाच्या कक्षेत येत नाही.

नेवामुळे सभागृहाचे कामकाज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे शक्य झाले असून विधिमंडळाशी संबंधित कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली आहे. यामुळे कागदी प्रक्रियांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे, विधि मंडळाच्या कामकाजाची जलद हाताळणी आणि प्रसार सुलभ झाला आहे, विधिमंडळाशी संबंधित माहितीची उपलब्धता सुधारली आहे, तसेच कागदपत्रांची छपाई, हाताळणी आणि साठवणुकीवरील खर्चात बचत झाली आहे.

नीती आयोगा'कडून 'नेवा' प्रकल्पाचे मध्यावधी मूल्यमापन करण्यात आले आहे. नेवामुळे कागदाचा वापर कमी झाला आहे. विधि मंडळे आणि शासकीय विभागांमधील परस्पर समन्वय वाढल्यामुळे विधिमंडळ कामकाजाचा निपटारा अधिक जलद गतीने होण्यास मदत झाली आहे, तसेच नेवाचे सार्वजनिक पोर्टल विधि मंडळ कागदपत्रांमध्ये रिअल-टाइम हाताळणीची सुविधा देते, असे या मूल्यमापन अहवालात इतर बाबींबरोबरच  नमूद करण्यात आले आहे.'नेवा सेवा केंद्रां'च्या स्थापनेसह क्षमता-बांधणीच्या उपक्रमांनी भागधारकांना तांत्रिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन या मंचाचा अंगिकार करण्यास मदत केली आहे, असेही या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.

वापरकर्त्यांचा अभिप्राय आणि कामकाजाच्या गरजांच्या आधारे हे  'अ‍ॅप्लिकेशन' वेळेोवेळी अद्ययावत केले जाते.

सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी नेवा  अ‍ॅप्लिकेशन' सुरक्षित अशा 'NIC MeghRaj 2.0 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मायग्रेट करण्यात आले आहे. भाषिणी' (BHASHINI) प्रणालीसोबतच्या एकात्मिकरणामुळे  सार्वजनिक पोर्टलवरील टेक्स्ट टू टेक्स्ट भाषांतर  शक्य झाले आहे, ज्यामुळे भाषिक सुलभतेत सुधारणा झाली आहे. हे अ‍ॅप्लिकेशन' कोणत्याही उपकरणावर  विनासायास चालण्याच्या दृष्टीने त्याची रचना करण्यात आली आहे. यामुळे विविध उपकरणांमध्ये सुसंगतता राहील. रोल बेस्ड डॅशबोर्ड, विधिमंडळ कागदपत्रांचे कार्यप्रवाह-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेद्वारे व्यवस्थापन इत्यादींमुळे सदस्य, विधिमंडळ सचिवालय आणि शासकीय विभाग यांसारख्या विविध वापरकर्त्यांच्या भूमिकांमध्ये सुयोग्य समन्वय सुनिश्चित होतो.

संसदीय कार्य  राज्यमंत्री डॉ.एल.मुरुगन यांनी आज एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यसभेत ही माहिती दिली.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai