रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भारत की आधुनिक, उन्नत और उच्च स्तरीय रक्षा तैयारियों का प्रमाण है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों के निरंतर प्रयासों और 'राष्ट्र सर्वोपरि' और 'सशस्‍त्र बल सर्वोपरि' की भावना से प्रेरित रक्षा क्षेत्र के रूपांतरण से और भी मजबूत बनाया गया है।” उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय रक्षा बलों के अद्वितीय शौर्य का स्मरण दिलाने वाला बताया, जिसने आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के स्पष्ट 'शून्य सहिष्णुता' के रुख को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता' केवल एक बयान नहीं बल्कि एक कार्य नीति है, और दोहराया कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ न केवल उसके दरवाजे पर बल्कि उसके ठिकानों में प्रवेश करके भी प्रहार करने की क्षमता है।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी जटिल कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में भारत के परिवर्तित रक्षा क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इसे तकनीकी युद्ध का एक उत्कृष्ट उदाहरण और भारतीय उद्योगों में सरकार के भरोसे का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, “इस ऑपरेशन के दौरान आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ-साथ कई अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। यह पिछले 12 वर्षों में रखी गई नींव के कारण संभव हुआ है।”

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा बलों द्वारा अब तक 509 मदों वाली पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की जा चुकी हैं, इसके अलावा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 5,012 मदों वाली पांच सूचियां भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा, “एक आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा क्षेत्र के निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्प और व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए, इस लक्ष्य को और गति देने के लिए जल्द ही एक और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की जाएगी।”

निरंतर आत्मनिर्भरता के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त सकारात्मक परिणामों को गिनाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 2014 के आसपास 40,000 करोड़ रुपये था। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, “हमारा रक्षा उत्पादन लक्ष्य इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपये और 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करना है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रक्षा निर्यात 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए। प्रगति की वर्तमान गति को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।”

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात को प्राथमिकता देने की "पुरानी सोच" को बदल दिया है। उन्होंने कहा, "2014 से हमारा प्रयास रहा है कि उन्नत हथियारों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से रक्षा तैयारियों को मजबूत किया जाए, जिसमें आयात पर निर्भरता को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के भीतर एक रक्षा औद्योगिक इकोसिस्‍टम का निर्माण किया है।"

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र को रूपांतरित करने का सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्र की क्षमता और सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास पर आधारित है, जो पिछली सरकार के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल अपने रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया है, बल्कि एक ऐसा व्यापक परिवर्तन किया है जो निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर और उपभोक्ता से उत्पादक बनने की यात्रा को दर्शाता है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति का माप केवल उसकी सेना के आकार से नहीं होता। यह संकट के समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। यदि कोई देश हथियारों, गोला-बारूद, नौवहन प्रणालियों, मिसाइलों, रडारों, ड्रोनों और युद्ध संबंधी अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहता है, तो उसकी रणनीतिक और सैन्य स्वायत्तता सीमित हो जाती है। हम इस स्थिति को बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।”

आगे विस्तार से बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा निर्यात को सरल बनाकर भारत के रक्षा नवाचार और विनिर्माण इकोसिस्‍टम को मजबूत करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। इन सुधारों में डिफेंस एक्सआईएम पोर्टल, ऑनलाइन अनुमोदन, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, सुव्यवस्थित गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रियाएं, ग्रीन चैनल नीति और स्व-प्रमाणन जैसी पहल शामिल हैं।

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन गलियारों में उन्नत रक्षा विनिर्माण कार्य हो रहा है और कई कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ रही हैं। उन्होंने कहा, “इन दोनों रक्षा गलियारों के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही हो चुका है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा 'आत्मनिर्भर भारत' की सफलता का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है।”

रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उद्योग रक्षा आधुनिकीकरण का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, “रक्षा आधुनिकीकरण के लिए आवंटित बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीएपी) के तहत 'स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पाद खरीदें' जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस वर्ष जारी होने वाली यह नई डीएपी घरेलू रक्षा उत्पादन को नई गति प्रदान करेगी।”

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्टार्टअप्स, एमएसएमई और युवा नवोन्मेषकों के नेतृत्व में अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए एक मजबूत इकोसिस्‍टम की आवश्यकता है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स), आईडेक्स प्राइम और एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स (एडीआईटीआई) योजना जैसी पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने रक्षा नवाचार के लिए वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद को मंजूरी दी गई है और नई प्रौद्योगिकियों के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “मार्च 2026 तक 676 स्टार्टअप्स और नवोन्मेषक आईडेक्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं और 551 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज, देश भर के स्टार्टअप्स ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। 2018 में रक्षा क्षेत्र में केवल कुछ दर्जन स्टार्टअप्स से, आज इनकी संख्या 2,000 से अधिक हो गई है।”

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का विचार मानसिकता में बदलाव से शुरू होता है, जो नीति निर्माण और व्यवस्था को रूपांतरित करता है और अंततः उद्योग को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, “जब उद्योग में परिवर्तन होता है, तो उत्पादन बढ़ता है; और जब उत्पादन बढ़ता है, तो राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एक चक्र है; इसे गति दिए बिना भारत की रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाना असंभव है।”

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आयुध कारखाना बोर्ड का निगमीकरण बदलते समय और बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कारखानों को प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा, “इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया था। इसके परिणाम आज स्पष्ट हैं। ये कारखाने घाटे में चल रहे थे, लेकिन अब लाभ कमाने वाली इकाइयां बन गए हैं।”

रक्षा मंत्री ने भारत के आज के युवाओं को केवल नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में तकनीकी भागीदार बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीआरडीओ एक राष्ट्रीय नवाचार मंच के रूप में विकसित हुआ है जो उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को जोड़ता है और देश भर में डीपीएसयू, निजी उद्योग, 17,000 से अधिक एमएसएमई और हजारों आपूर्ति इकाइयों से युक्त एक जीवंत रक्षा औद्योगिक इकोसिस्‍टम में योगदान देता है।

श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आज भारत केवल अपने लिए रक्षा उपकरण नहीं बना रहा है, बल्कि एक विश्वसनीय वैश्विक सुरक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है, जिसकी भूमिका हिंद महासागर से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक फैली हुई है। उन्होंने भारत की वैश्विक छवि में आए बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और नेतृत्व को दिया।

रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में इंडोनेशिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के उल्लेखनीय प्रभाव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और अपने देश में भी इन्हें लागू करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, “एक समय था जब भारत विकास के लिए अमेरिका, यूरोप या रूस का अनुकरण करता था। अब स्थिति बदल गई है। आज भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां अन्य देश उसकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है।”

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा ने महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के राजनयिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग और इंडोनेशिया में प्रंबानन मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार में दोगुनी वृद्धि शामिल है।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की रक्षा कूटनीति अब केवल रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है; इसमें अब तकनीकी सहयोग, औद्योगिक साझेदारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन भारतीय वैज्ञानिकों, सैनिकों, इंजीनियरों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, उद्योगों और सबसे बढ़कर देश के युवाओं के प्रयासों से संभव हुआ है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “यह 'अमृत काल' का भारत है, जो चुनौतियों से पीछे नहीं हटता बल्कि अवसर पैदा करता है, जो न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में रचनात्मक योगदान भी देता है। जब 2047 में देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब दुनिया भारत को न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखेगी, बल्कि एक अत्यंत विश्वसनीय, आधुनिक और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में भी देखेगी।”

अपने संबोधन के समापन में रक्षा मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, जो मज़बूत और सुरक्षित दोनों हो। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां सैनिक स्वदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकियों से लैस हों, वैज्ञानिकों को नए अवसर मिलें, युवाओं में नवाचार की शक्ति हो और उद्योगों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हो। यही नए भारत का संकल्प है; यही 2047 तक विकसित भारत का मार्ग है।”

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