“'राष्ट्र प्रथम' आणि 'सैन्य प्रथम' या भावनेने प्रेरित होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या 12 वर्षांत केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे संरक्षण क्षेत्रातील परिवर्तनाने अधिक धारदार झालेली भारताची अद्ययावत, दर्जेदार आणि उच्च गुणवत्तेची संरक्षण सज्जता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने सिद्ध केली आहे,” असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 18 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात सांगितले. त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे वर्णन, भारतीय संरक्षण दलाच्या अतुलनीय शौर्याचे  स्मरण, म्हणून केले. असे शौर्य, ज्यात दहशतवादी आणि त्यांच्या आश्रयदात्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले गेले तसेच दहशतवादाविरोधात सरकारची ‘शून्य सहनशीलता’ ही स्पष्ट भूमिका प्रतिबिंबित केली गेली.

‘दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता’ हे केवळ एक विधान नसून एक कृती योजना आहे, यावर त्यांनी भर दिला. भारताकडे केवळ दहशतवादाच्या दारातच नव्हे, तर तो दहशतवाद जिथे पोसला जातो, अशा कोणत्याही ठिकाणी जाऊनही हल्ला करण्याची क्षमता आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 

'ऑपरेशन सिंदूर' सारख्या गुंतागुंतीच्या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये भारताच्या आजच्या बदललेल्या संरक्षण क्षेत्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, असेही राजनाथ सिंह यांनी अधिरेखित केले.  त्यांनी या मोहिमेचे वर्णन तांत्रिक युद्धाचे तेजस्वी उदाहरण आणि भारतीय उद्योगांवरील सरकारच्या विश्वासाचा पुरावा असे केले. "या मोहिमेदरम्यान आकाश तीर, आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि ब्राह्मोस यांसारख्या प्रगत प्रणालींचा इतर विविध अत्याधुनिक उपकरणांसोबत प्रभावीपणे वापर करण्यात आला. हे गेल्या 12 वर्षांत रचलेल्या पायामुळे शक्य झाले आहे," असे ते म्हणाले.

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची राजनाथ सिंह यांनी यावेळी माहिती दिली. संरक्षण दलांकडून आतापर्यंत पाच विधायक स्वदेशीकरण याद्या जाहीर करण्यात आल्या असून, यामध्ये एकूण 509 वस्तूंचा समावेश आहे. याशिवाय, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी देखील अशाच 5 सूची जाहीर केल्या असून, त्यामध्ये 5,012 वस्तू समाविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

देशाला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी आणि सक्षम बनवण्यासाठी आम्ही एका शिस्तबद्ध व दृढ दृष्टिकोनासह पुढे जात आहोत. याच ध्येयाला अधिक गती देण्यासाठी लवकरच आणखी एक नवीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' अधिसूचित केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्वदेशीकरणाच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाचीही संरक्षण मंत्र्यांनी माहिती दिली. वार्षिक संरक्षण उत्पादन, 2014 च्या सुमारास केवळ 40,012 कोटी रुपये इतके होते, त्याने  आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 1.78 लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे; असे त्यांनी सांगितले. 2013-14 या आर्थिक वर्षात केवळ 686 कोटी रुपये असलेली संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात, आता सर्वकालीन उच्चांकी स्तर पार करत तब्बल 38,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे ते म्हणाले.

"यंदाच्या वर्षात 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि 2029 पर्यंत 3 लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन गाठण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, 2029 पर्यंत संरक्षण निर्यात 50,000 कोटी रुपयांवर नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. प्रगतीचा सध्याचा वेग पाहता, आपण ही उद्दिष्टे नक्कीच साध्य करू, असा मला पूर्ण विश्वास आहे," असे ते म्हणाले.

देशाच्या सुरक्षा गरजांसाठी देशांतर्गत उत्पादनाऐवजी आयातीला प्राधान्य देण्याची जी "कालबाह्य मानसिकता" होती, ती गेल्या 12 वर्षांत सरकारने पूर्णपणे बदलून टाकली आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले. मागील सरकारच्या धोरणांच्या अगदी उलट, विद्यमान सरकारचा संरक्षण क्षेत्राचा कायापालट करण्याचा दृष्टिकोन हा देशाच्या अथांग क्षमतेवर आणि सामर्थ्यावर असलेल्या दृढ विश्वासावर आधारलेला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. 

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता ही पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे ते म्हणाले. भारताने केवळ आपल्या संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरणच केले नाही, तर परदेशी अवलंबित्वाकडून स्वयंपूर्णतेकडे आणि केवळ एक ग्राहक असण्यापासून थेट उत्पादक बनण्यापर्यंतचा एक ऐतिहासिक प्रवास यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे, असे सिंह यांनी सांगितले.

संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या सुधारणांचा संरक्षण मंत्र्यांनी उल्लेख केला. या सर्व उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश भारतीय उद्योगांना संरक्षण आधुनिकीकरणाचे थेट लाभ मिळवून देणे हाच असल्याचे त्यांना सांगितले. 

***

राधिका अघोर/नंदिनी मथुरे/वैभवी जोशी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com