पत्‍तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) ने जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत दो रणनीतिक समुद्री अवसंरचना परियोजनाओं, गुजरात के पोरबंदर जिले में एक ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर और कच्छ की खाड़ी में वाडीनार में एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

इन दोनों परियोजनाओं को जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, जो समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत स्वदेशी जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षमताओं को मजबूत करने की भारत सरकार की रणनीति का एक प्रमुख घटक है।

 

पत्‍तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत के समुद्री क्षेत्र ने ऐतिहासिक सुधारों, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अभूतपूर्व नीतिगत समर्थन के माध्यम से एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। हमने एक मजबूत नींव रखी है। अगला चरण न्यूनतम शासन, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और अधिक दक्षता के माध्यम से भारत के समुद्री उद्योग की पूरी क्षमता को उजागर करना है ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत का एक प्रमुख चालक बन सके।"

 

इन स्वीकृतियों में पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर की स्थापना और देश की सबसे बड़ी जहाज मरम्मत सुविधाओं में से एक के विकास के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर का विकास राष्ट्रीय जहाज निर्माण और भारी उद्योग पार्क-गुजरात (एनएसएचआईपी-गुजरात) के जरिए किया जाएगा, जो पत्‍तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) और गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है।

 

गुजरात के पोरबंदर जिले के कुच्छड़ी में लगभग 2,000 एकड़ में फैला यह एकीकृत समुद्री विनिर्माण क्लस्टर आधुनिक शिपयार्ड, सहायक विनिर्माण इकाइयों, साझा बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास केंद्रों से युक्त होगा। इस परियोजना का उद्देश्य 1.2 से 1.5 मिलियन ग्रॉस टन भार (जीटी) की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले बड़े वाणिज्यिक जहाजों का निर्माण करना है, जिससे भारत की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और गुजरात भारी-भारी जहाजों के निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

 

इस योजना के तहत स्वीकृत दूसरी परियोजना वडीनार में 1,570 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जहाज मरम्मत सुविधा है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को पहले 5 मई, 2026 को आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) से मंजूरी मिल चुकी थी और अब इसे पात्र पूंजीगत अवसंरचना पर 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। ब्राउनफील्ड विस्तार में 650 मीटर का जेटी, दो बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक, कार्यशालाएं और सहायक समुद्री अवसंरचना शामिल होगी।

 

वडीनार की प्राकृतिक रूप से गहरी जल निकासी, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों पर रणनीतिक स्थिति और मुंद्रा तथा दीनदयाल बंदरगाह जैसे बंदरगाहों से निकटता का लाभ उठाते हुए, यह सुविधा भारत के प्रमुख जहाज मरम्मत केंद्रों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। एक बार चालू हो जाने पर, यह 300 मीटर तक की लंबाई वाले जहाजों की घरेलू मरम्मत को सक्षम बनाएगी, जिससे भारत की जहाज मरम्मत क्षमता में काफी विस्तार होगा और बड़े वाणिज्यिक जहाजों के लिए विदेशी मरम्मत यार्डों पर निर्भरता कम होगी। जहाज निर्माण विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाएगी।

सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा,“ये दोनों परियोजनाएं भारत के समुद्री क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी। विश्व स्तरीय क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, हम एक आधुनिक, कुशल और भविष्य के लिए तैयार भारतीय जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग की नींव रख रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, सुदृढ़ और व्यापार के अनुकूल है। पर्याप्त रोजगार सृजन, भारत के समुद्री विनिर्माण परितंत्र को सुदृढ़ करने, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की उम्मीद वाली ये दोनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जिसके तहत हमारे समुद्री परितंत्र को सशक्त बनाकर भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है।”

 

जहाज निर्माण विकास योजना सरकार के व्यापक जहाज निर्माण नीति ढांचे का एक केंद्रीय स्तंभ है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण में तेजी लाना, निवेश आकर्षित करना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है।

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