नवी दिल्‍ली, 14 जुलै 2026

उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज उपराष्ट्रपती भवनात “द व्हॉइस ऑफ जस्टिस: जस्टिस गवई स्पीक्स” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. प्रा. (डॉ.) एस. शिवकुमार यांनी संपादित केलेल्या आणि कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन (C.L.E.A.) च्या सहकार्याने थॉमसन रॉयटर्सने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकात माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांची भाषणे, व्याख्याने आणि विचार एकत्रित केले आहेत.

उपस्थितांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की हा ग्रंथ संविधानवाद, कायद्याचे राज्य, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही शासन याबाबत मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करणारा असून तो भारतातील घटनात्मक चर्चा व कायदेविषयक अभ्यासाला मजबुती देईल.

सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नमूद केले की संविधान म्हणजे लोकशाहीचे स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकता यांचा पाया आहे, तर त्यात दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार बदलत्या काळाच्या गरजा पूर्ण करण्यास देशाला सक्षम करतो.

उपराष्ट्रपती म्हणाले की, घटनात्मक शासन टिकवून ठेवण्यात तसेच कायद्याच्या राज्यावरील नागरिकांचा विश्वास जपण्यात न्यायपालिकेचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

उपराष्ट्रपती म्हणाले की घटनात्मक शासन हे सामान्य नागरिकांच्या आकांक्षा आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाला प्रतिसाद देणारे असले पाहिजे. त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की प्रत्येक व्यक्तीला आशा, सन्मान, संधी मिळावी यादृष्टीने वंचित समुदायांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या न्यायपालिकेतील योगदानाची प्रशंसा करताना सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, त्यांचा न्यायिक प्रवास घटनात्मक मूल्ये, संस्थात्मक संतुलन आणि न्याय सुलभतेप्रती असलेली त्यांची दृढ वचनबद्धता दर्शवतो.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना उपराष्ट्रपतींनी कायदेविषयक  संबंधीताना आवाहन केले की त्यांनी वेळोवेळी गरीब लोकांचे विनामोबदला प्रतिनिधित्व करावे, जेणेकरून सर्वांना न्याय उपलब्ध होईल.

या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ; माजी सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई; आणि कायदेजगतातील मान्यवर उपस्थित होते.

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan released the book “The Voice of Justice: Justice Gavai Speaks” at Uprashtrapati Bhavan today.

Addressing the gathering, the Vice-President described the book as an important constitutional document reflecting judicial thought shaped by… pic.twitter.com/BGC14LFQM8

— Vice-President of India (@VPIndia) July 14, 2026

* * *

निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai