नवी दिल्‍ली, 14 जुलै 2026

जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने (डीडीडब्ल्यूएस), आज दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पेयजल संवादच्या 10व्या आवृत्तीचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमामध्ये वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी/उपायुक्त आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे ‘मिशन डायरेक्टर्स’ म्हणजेच अभियान संचालक यांना एकत्र आणून सामुदायिक सहभागातून शाश्वत ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण बळकट करण्यासाठी जल जीवन मिशनला  गती देण्याबाबत चर्चा केली. संवादाचे अध्यक्षपद ‘डीडीडब्ल्यूएस’चे सचिव अशोक के.के. मीणा यांनी भूषवले. अतिरिक्त सचिव आणि राष्ट्रीय जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक कमल किशोर सोन,आणि ‘डीडीडब्ल्यूएस’चे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

अशोक के.के. मीणा आपल्या उद्घाटन भाषणात म्हणाले की, जल जीवन अभियानाने एका नवीन टप्प्यात प्रवेश केला आहे. जिथे ग्रामीण भागामध्‍ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरचे लक्ष समुदायाच्या नेतृत्वाखालील (जन भागीदारी) प्रशासनाद्वारे नळाव्दारे खात्रीशीर आणि शाश्वत पाणी सेवा वितरणाकडे वळविण्यात आले आहे.

सामुदायिक मालकी मजबूत करण्याच्या गरजेवर जोर देऊन, अशोक के.के. मीणा यांनी राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्‍ये ‘हर घर जल’ अंतर्गत ग्रामपंचायतींकडून प्रमाणीकरणाला गती दिली जावी, असे आवाहन केले आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जल अर्पण हा वार्षिक समुदाय-नेतृत्व कार्यक्रम म्हणून साजरा करण्यासाठी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेची स्थानिक मालकी मजबूत करण्यासाठी संस्थात्मक कार्यपध्‍दती बनवावी. नियोजन, देखरेख, प्रतिबंधात्मक देखभाल आणि पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्यास बळकटी देण्यासाठी सर्व पाणी पुरवठा मालमत्ता  ‘जिओ टॅग’ केल्या जाव्यात यावर त्यांनी जोर दिला.

किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), हावेरी (कर्नाटक), दुमका (झारखंड), दक्षिण गोवा (गोवा) आणि उनाकोटी (त्रिपुरा) या पाच निवडक जिल्ह्यांची प्रगती आणि सर्वोत्तम पद्धती देखील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी/जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केल्या.

दक्षिण गोवा (राज्य – गोवा): इथल्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी इगन क्लेटस, यांनी डिजिटल तंत्रज्ञान आणि शाश्वत जल संसाधन व्यवस्थापनाद्वारे ‘स्मार्ट वॉटर युटिलिटी’ विकसित करण्याचे दक्षिण गोव्याचा दृष्टीकोन सादर केला. जिल्ह्यामध्‍ये  सर्व 118 जल जीवन मिशन कामे पूर्ण आणि  कार्यान्वित केली आहेत. जीआयएस-आधारित नेटवर्क मॅपिंग, आयओटी-सक्षम देखरेख, एससीएडीए प्रणाली, स्मार्ट मीटरिंग उपक्रम, नियमित डीडब्ल्यूएसएमचे  पुनरावलोकन करणे, गाव-पातळीवरील पाण्याच्या गुणवत्तेची देखरेख आणि संरचित ‘ओ अॅंड एम’ म्हणजे कार्यान्वयन आणि देखभाल नियोजन यांचा अवलंब करून विश्वसनीय, कार्यक्षम आणि शाश्वत पेयजल सेवा वितरण मजबूत केले जात आहे.

* * *

निलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai