नवी दिल्‍ली, 10 जुलै 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज बीओपीएस म्हणजेच बंदर सुरक्षा ब्युरो स्थापनेसंदर्भात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

बंदरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ परवानाधारक खासगी सुरक्षा संस्थांकडेच सोपविण्यात यावी आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल - सीआयएसएफकडून प्रशिक्षण घेतलेल्या खासगी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात यावी, असे अमित शाह यांनी सांगितले. बंदर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था - पीएसटीआयमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण संस्थेसाठी उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून शक्य तितक्या लवकर सुरू करावे, यावर त्यांनी भर दिला.

तसेच, बीओपीएस अंतर्गत तैनात सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. बीओपीएसच्या सुरक्षा चौकटीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व बंदरांवर कंटेनर स्कॅनिंगची सुविधा उपलब्ध असावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बीओपीएसकडे सोपविण्यासाठी प्रस्तावित विशाखापट्टणम बंदर, जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि मुंद्रा बंदर यांसह देशातील प्रमुख बंदरांवरील सुरक्षा व्यवस्थेची प्रायोगिक चाचणी घेण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी सीआयएसएफला दिले.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची किनारी सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.

मर्चंट शिपिंग ॲक्ट, 2025' च्या कलम 13 मधील तरतुदींनुसार ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी, बंदरे सुरक्षा प्रधिकरणाची स्थापना एक वैधानिक संस्था म्हणून केली जात आहे. या ब्युरोचे नेतृत्व महासंचालक करतील आणि ही संस्था बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करेल. जहाजे आणि बंदरांवरील सुविधांच्या सुरक्षेशी संबंधित नियामक आणि तपासणीविषयक कामांची जबाबदारी ‘बीओपीएस’कडे असेल. सायबर सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सुरक्षेशी संबंधित माहितीचे तात्काळ विश्लेषण, संकलन आणि आदान-प्रदान सुनिश्चित करणे हे या संस्थेचे काम असेल. बंदरांच्या माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी पायाभूत सुविधांचे डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी ब्युरोमध्ये एक स्वतंत्र विभागही असेल.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि मासेमारी बंदरे आणि  मासे उतरवण्याच्या केंद्रांची  सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या. त्यांनी इस्रो ने विकसित केलेल्या ‘नभमित्र’  ॲपचा अधिक व्यापक प्रसार करावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त मच्छिमार ते त्यांच्या मोबाईलवर डाउनलोड करू शकतील, अशी सूचना केली.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, त्यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आणि पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मासे उतरवण्याच्या सर्व केंद्रांची यादी केंद्र सरकारला सादर करण्यास सांगावे. मच्छिमारांसाठीची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ केली जावी तसेच, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी मासे उतरवण्याच्या केंद्रांवर सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था सुनिश्चित करावी आणि या ठिकाणी केवळ कायमस्वरूपी पोलीस कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती केली जावी, असे निर्देशही अमित शाह यांनी दिले.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/रेश्मा बेडेकर/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai