कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नेतृत्व मानवी बुद्धिमत्तेनेच केले पाहिजे, विकसित भारत 2047 साठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आवश्यक साधन : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे मत

प्रविष्टि तिथि: 02 JUL 2026 7:32PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 2 जुलै 2026

 

तंत्रज्ञानाचा वापर मानवी शहाणपणाने, नैतिकतेने आणि जबाबदार मार्गदर्शनाखाली करणाऱ्या शासनव्यवस्थेचे आवाहन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, पेन्शन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले आहे. 'मानवी-नेतृत्वातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता' ही 'विकसित भारत 2047' च्या दिशेने भारताच्या वाटचालीतील सर्वात महत्त्वाची आणि निर्णायक ताकद ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

ई-गव्हर्नन्सवरील 29व्या राष्ट्रीय परिषदेच्या पुरस्कार समारंभात मार्गदर्शन करताना ते जयपूर येथे बोलत होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा आता केवळ एक पर्याय राहिलेला नसून तो प्रशासनाचा एक आवश्यक भाग बनला आहे. खरा आव्हानात्मक भाग हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता नसून, प्रत्येक तांत्रिक हस्तक्षेपाच्या केंद्रस्थानी नागरिकांना ठेवून तिचा जबाबदारीने वापर करण्याची दृष्टी आणि प्रगल्भता सरकारांकडे आहे का, हा सवाल आहे, असे ते म्हणाले.

भारताचे डिजिटल स्थित्यंतर हे मानवी निर्णय प्रक्रियेच्या जागी यंत्रे आणण्याच्या उद्देशाने केले जात नसून, पारदर्शकता, जबाबदारी, कार्यक्षमता आणि सेवा वितरण सुधारणाऱ्या तंत्रज्ञानाद्वारे सार्वजनिक संस्थांना सक्षम बनवण्याच्या वचनबद्धतेतून त्याला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे असे मंत्र्यांनी सांगितले. भविष्यातील प्रशासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वेग आणि विश्लेषणात्मक क्षमतेचा मेळ मानवी विवेक, घटनात्मक मूल्ये आणि लोकशाही उत्तरदायित्व याच्याशी घातला पाहिजे, त्यामुळे सार्वजनिक संस्था किंवा सनदी अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी न करता तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन अधिक प्रभावी होण्याची हमी मिळेल असे ते म्हणाले. 

मानवी जबाबदारीला पर्याय म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे न पाहता प्रशासनाला सक्षम बनवणारे माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे, असे मत डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी मांडले. "खरा प्रश्न केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नाही; तर आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर किती हुशारीने करतो, हा आहे," असे  त्यांनी नमूद  केले. तसेच भारताने असे एक प्रशासकीय मॉडेल तयार केले पाहिजे, जिथे 'मानव-नेतृत्वातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता' हे सार्वजनिक प्रशासनाचे मार्गदर्शक तत्त्व बनेल, असेही ते म्हणाले. तंत्रज्ञान हे नैतिकता, पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास यावर भक्कमपणे आधारलेले राहून मानवी क्षमता वाढवणारे, संस्थांची विश्वासार्हता बळकट करणारे आणि नागरिकांना अनुभवसंपन्न करणारे असावे, असे त्यांनी सांगितले.

   

 

* * *

शैलेश पाटील/प्रज्ञा जांभेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2280511) आगंतुक पटल : 13
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Gujarati , Tamil