विश्वास आधारित शासनाला चालना देणे, व्यवसायांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी करणे व सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता योग्य प्रमाणात नियामक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 व अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 शी संबंधित जन विश्वास कायदा, 2026 अंतर्गत मुख्य सुधारणा लागू केल्या आहेत.

काही किरकोळ व तांत्रिक उल्लंघनांना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्याचा तसेच फौजदारी कारवाईऐवजी प्रशासकीय दंड आकारण्याचा या सुधारणांद्वारे प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल आणि नियामक कार्यक्षमता सुधारेल. त्याच वेळी, सार्वजनिक आरोग्य व ग्राहक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांविरुद्धचे कडक कायदेशीर नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.

 या सुधारणांचा एक भाग म्हणून, औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 चे कलम 29 वगळण्यात आले आहे, ज्याअंतर्गत कोणत्याही औषधाची किंवा सौंदर्यप्रसाधनाची जाहिरात करण्यासाठी सरकारी विश्लेषकाच्या अहवालाचा वापर केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद होती.

याशिवाय, कमी जोखीम असलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या उत्पादनाशी किंवा विक्रीशी संबंधित कायद्याच्या उल्लंघनाचे प्रकार आता प्रशासकीय दंडाच्या चौकटीत आणले गेले आहेत. यामध्ये सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये किरकोळ दर्जाच्या मानकांचे पालन झालेले नसणे किंवा लेबलिंगमध्ये काही त्रुटी व चुका असल्याच्या प्रकरणांचा समावेश होतो. मात्र, ज्यांचा थेट संबंध ग्राहक सुरक्षेशी येतो, अशा प्रकारच्या बनावट किंवा भेसळयुक्त सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित गुन्ह्यांवर या कायद्यांतर्गत पूर्वीप्रमाणेच कडक कायदेशीर शिक्षेच्या तरतुदी लागू राहतील.

या सुधारणांद्वारे कलम 28A अंतर्गत येणाऱ्या उल्लंघनांचेही प्रशासकीय दंडात रूपांतर करण्यात आले आहे, जे प्रामुख्याने नोंदी ठेवणे व माहिती सादर करणे यासारख्या प्रक्रियात्मक आणि अनुपालन आवश्यकतांशी संबंधित आहेत.

नवीन चौकटीची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, न्यायनिवाडा अधिकारी  नियुक्त करणे आणि अपील यंत्रणाविषयक तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अशा उल्लंघनांशी संबंधित प्रकरणांचा वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने निपटारा करणे शक्य होईल.

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 अंतर्गत, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल केल्याच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन दंड ठोठावण्यासंबंधीच्या तरतुदींचे आता प्रशासकीय दंड यंत्रणेत रूपांतर करण्यात आले आहे.

जप्त केलेल्या मालामध्ये किंवा वस्तूंमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दलच्या शिक्षेला तर्कसंगत करण्यात आले असून, कारावासाची मुदत सहा महिन्यांवरून कमी करून तीन महिने करण्यात आली आहे.

याशिवाय, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे किंवा विरोध करणे यासंबंधीची तरतूद अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातून वगळण्यात आली आहे, कारण अशा गुन्ह्यांचा भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या तरतुदींअंतर्गत आधीच योग्य प्रकारे समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कायदेशीर चौकटीत एकाच गोष्टीची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

जन विश्वास कायदा, 2026 च्या माध्यमातून आणलेल्या सुधारणा, एक आधुनिक, पारदर्शक आणि विश्वासावर आधारित नियामक परिसंस्था विकसित करण्याप्रति सरकारच्या बांधिलकीचे प्रतिबिंब आहे. तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक नियमांचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणारे गंभीर गुन्हे यांमधील फरक ओळखून, या सुधारणांद्वारे भारताच्या अन्न आणि औषध नियामक चौकटीची अखंडता राखत योग्य प्रमाणात कायदेशीर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय मजबूत नियमांच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, त्याच वेळी अनावश्यक नियमांचे ओझे कमी करून अधिक कार्यक्षम आणि व्यवसाय-स्नेही नियामक वातावरण निर्माण करत आहे.

***

शिल्पा पोफळे/शैलेश पाटील/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai