पोलाद मंत्रालय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला डिजिटली परिवर्तीत पोलाद क्षेत्र आणखी बळकटी देईल - एच.डी.कुमारस्वामी
आजच्या युगात डिजिटायजेशन हा पर्याय नाही,तर, पोलाद क्षेत्राच्या अस्तित्वासाठीची ती एक योजना आहे : एच.डी.कुमारस्वामी
“भारताच्या पोलाद क्षेत्राचे भविष्य आता, डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक कारखाने घडवतील : एच.डी.कुमारस्वामी
प्रविष्टि तिथि:
24 JUN 2026 3:50PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 24 जून 2026
भारताच्या पोलाद उद्योगासाठी, यापुढे डिजिटायजेशन हा पर्याय नसून, “दीर्घकालीन अस्तित्वाचा पाया’ आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री यांनी बुधवारी केले. तसेच, जागतिक स्तरावरील स्पर्धत दिकून राहण्यासाठी या उद्योगाला नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केले.
पोलाद क्षेत्रातील डिजिटायजेशन’ या विषयावर, नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या, ‘चिंतन शिबीर 2026’ ला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी म्हणाले की, पोलाद उद्योगाचं भवितव्य यापुढे केवळ उत्पादन क्षमतेवर अवलंबून नसेल, तर, बुद्धिमान, परस्परांशी उत्तमरित्या जोडलेली आणि उत्पादनावर आधारित परिसंस्थेवर अवलंबून असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत, कुमारस्वामी यांनी पोलाद क्षेत्राचं वर्णन भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा धोरणात्मक आधारस्तंभ असे केले; जे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, उत्पादन, नवीकरणीय उर्जा, शहरीकरण, वाहतूक व्यवस्था आणि संरक्षण उत्पादनाला चालना देते.

“पोलाद हा राष्ट्रनिर्मितीचा कणा आहे” असे सांगत, अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थामध्ये पोलादाची मागणी घटली असतानाही, 2018 पासून, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक देश म्हणून भारताने आपले स्थान सातत्याने टिकवून ठेवले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या क्षेत्रात देशाने केलेल्या जोमदार वृद्धीचा त्यांनी आढावा घेतला. आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून कच्च्या पोलादाच्या उत्पादनात वार्षिक सरासरी 8 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, तयार पोलादाच्या वापरात वार्षिक अंदाजे 13 टक्के वाढ झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ही वाढ पोलादाला देशांतर्गत असलेली मोठी मागणी आणि वेगाने होणाऱ्या औद्योगिकीकरणाचे द्योतक आहे.

2030 पर्यंत भारताची पोलादनिर्मिती क्षमता 300 दशलक्ष टन आणि 2035 पर्यंत 400 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मात्र, हे उद्दिष्ट सध्या करताना या उद्योगाला, कच्च्या मालाची उपलब्धता, कार्यक्षमतेत सुधारणा, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, आधुनिकीकरण आणि निर्यातीतील स्पर्धा यासारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला. तंत्रज्ञानाच्या परिवर्तनशील क्षमतेवर भर देताना मंत्री म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्रशिक्षण, उद्योगांशी निगडित इंटरनेट वरील माहिती, डिजिटल ट्विन्स, रोबोटिक्स आणि प्रगत डाटा विश्लेषण हे घटक जागतिक स्तरावर पोलाद निर्मितीच्या स्वरूपात बदल घडवून आणत आहेत आणि भारतातही त्याचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला जाणे आवश्यक आहे.
डिजिटायजेशन आणि स्वयंचलनामुळे उत्पादनात लक्षणीय सुधार होऊ शकतो, उर्जेचा जास्तीत जास्त वापर होऊ शकतो, परिचालन खर्च कमी होऊ शकतो आणि उपकरणांमध्ये बिघाड होण्यापूर्वीच तो बिघाड ओळखता होऊ शकतो असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. ते म्हणाले, अशा उपाययोजनांमुळे, अनियोजित डाऊनटाईम, मानवी चुका कमी होऊन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल.

या चिंतन शिबिरात, कृत्रिम बुद्धिमता आधारित खनिकर्म उपाय, पोलाद प्रकल्पांचे डिजिटल परिवर्तन, पी एम गती शक्ती, उद्योग 4.0 ची अंमलबजावणी तसेच ‘लक्षणीय व्यावसायिक परिणाम दर्शविणाऱ्या केस स्टडीज’ या विषयांवर आधारित सत्रे आयोजित करण्यात आली होती.

शैलेश पाटील/सविता म्हसकर/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2277440)
आगंतुक पटल : 20