ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਿਤ  ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਐੱਮਓਯੂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 'ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 90% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% ਰਕਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 06 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਯਮੁਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ। 

*****

ਆਰਕੇ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ