नवी दिल्ली, 16 जून 2026

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका महत्वाच्या बैठकीत यमुनेच्या पुनरुज्जीवनाशी संबंधित अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाबाबत संबंधित राज्यांमध्ये सहमती झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्र्यांच्या पुढाकाराने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान ही राज्ये किशाऊ बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सामंजस्य करार करण्यास सहमत झाली आहेत. सामंजस्य करार झाल्यानंतर किशाऊ प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल.

बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जलशक्ती सचिव, ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांचे मुख्य सचिव, तसेच गृह मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि जलशक्ती मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार देश आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर संवादातून तोडगा काढण्याचे कार्य करत असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांवर सहमती करण्यात यशस्वी ठरत आहे. किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पातील जल घटकाच्या कामासाठी 90 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सहाय्य म्हणून दिला जाईल आणि उर्वरित 10 टक्के आर्थिक भार सहा राज्यांकडून उचलला जाईल, असा निर्णय या बैठकीत झाला.

हिमाचल प्रदेशच्या वीज घटकातील खर्चाचा वाटा सामायिक करण्याच्या बदल्यात हिमाचल प्रदेशासाठी राखीव ठेवलेले पाणी दिल्ली आणि राजस्थानला देण्यास बैठकीत सहमती झाली. हा निर्णय स्वच्छ आणि निर्मळ यमुनेच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. यामुळे यमुना नदीतील शुद्ध पाण्याचा प्रवाह वाढेल.

शैलेश पाटील/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai