ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ


ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Posted On: 09 JUN 2026 7:00PM by PIB Chandigarh

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਜੇਐਮ), ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸੇਂਥਿਲ ਪਾਂਡਿਅਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿੱਕਮ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ, ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਡੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਰਾਜ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਐਨਜੇਜੇਐਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸੇਂਥਿਲ ਪਾਂਡਿਅਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕੀਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਜਲਮ ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਰਗੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਗ੍ਰਸਤ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਜੇ ਐੱਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਐਮਪੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਆਰਏਐਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਓਯੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀ ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ । 

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਓਯੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਜ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਮਓਯੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਕਿਓਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਡਬਲਿਊਐਸਐਸਐਮ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

************

ਐੱਨਡੀ/ਏਕੇ/ਬਲਜੀਤ


(Release ID: 2271559) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 51