भारताच्या कोळसा पुरवठा साखळीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, सरकारने देशात कोळसा विनिमय केंद्र सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. नुकत्याच लागू झालेल्या खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा कायदा, 2025 अन्वये खनिज विनिमय केंद्रांची संकल्पना सादर करण्यात आली ज्याद्वारे केंद्र सरकारला कोळसा आणि त्याच्या प्रक्रिया केलेल्या वस्तूंसह खनिजांच्या पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षम केले आहे. उपरोक्त कायद्याच्या अनुषंगाने, कोळसा मंत्रालयाने 04.06.2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासकीय राजपत्रात कोळसा विनिमय नियम - 2026 प्रकाशित केले आहेत. हे नियम कोळसा मंत्रालयाच्या पुढे दिलेल्या संकेतस्थळावर https://coal.gov.in/sites/default/files/2026-06/09-06-2026a-wn.pdf  उपलब्ध आहेत.

या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी, कोळसा मंत्रालयाने डिसेंबर 2025 मध्येच कोळसा नियंत्रक संघटनेला (CCO) कोळसा विनिमय केंद्रांची नोंदणी आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. अशा पात्र संस्थांना कोळसा विनिमय केंद्र स्थापन करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी, बाजाराचे नियम आणि प्रक्रिया तयार करण्यासाठी तसेच कोळशाच्या व्यापाराला चालना देण्यासाठी CCO द्वारे अधिकृत केले जाईल. या नोंदणीचा कालावधी 25 वर्षांचा असेल.

कोळसा विनिमय केंद्रांची सुरुवात केल्यामुळे (Coal Exchanges) कोळसा विपणनामध्ये एक आमूलाग्र बदल घडून आला आहे, ज्यामुळे पारंपरिक 'एकाकडून अनेकांकडे' अशा (one-to-many) विक्री पद्धतीऐवजी स्पर्धात्मक पद्धतीने 'अनेकांकडून अनेकांकडे' (many-to-many) अशाप्रकारच्या व्यापार मंचाकडे वाटचाल होत आहे. यामुळे पारदर्शकता येऊन बाजार-आधारित किंमती निश्चितकरणे शक्य होईल, कार्यक्षमता सुधारेल तसेच व्यावसायिक आणि खाजगी खनन करणाऱ्यांसह कोळसा उत्पादकांना खरेदीदारांच्या मोठ्या वर्गापर्यंत सहज पोहोचता येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा कंपन्यादेखील बाजारातील आपला सहभाग वाढवण्यासाठी या मंचाचा लाभ घेऊ शकतात.

कोळसा विनिमय उपक्रम हा व्यवसाय सुलभता, पारदर्शकता यात सुधारणा करत एक आधुनिक, आत्मनिर्भर ऊर्जा परिसंस्था उभारण्यासाठी असलेल्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. या सुधारणेमुळे अधिक स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम कोळसा बाजारपेठ निर्माण होऊन, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि शाश्वत आर्थिक विकास आणि भविष्यासाठी सज्ज ऊर्जा क्षेत्राच्या माध्यमातून 'विकसित भारताच्या संकल्पनेला महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

***

NitinFulluke / SampadaPatgaonkar / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai