नवी दिल्ली, 8 जून 2026

भारताच्या कृषी आणि सागरी निर्यात संबंधित एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, युरोपीय संघाच्या  सुधारित नियामक आराखड्यांतर्गत सप्टेंबर 2026 नंतरही युरोपीय संघामध्ये मत्स्यपालन उत्पादने, अंडी, मध आणि अ‍ॅनिमल केसिंग्ज (प्राण्यांच्या आतड्यांपासून बनवलेले कव्हर) निर्यात करण्यासाठी अधिकृत देशांच्या यादीत भारताचा समावेश करण्यात आला आहे.

प्रतिजैविक रोध (अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स-एएमआर) संदर्भातील वाढत्या चिंता लक्षात घेता युरोपीय संघाने कमिशन इम्प्लिमेंटिंग रेग्युलेशन (ईयू) 2026/1189 द्वारे, रेग्युलेशन (ईयू) 2021/405 मधील सुधारणा अधिसूचित केली आहे. हे सुधारित नियम सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार असून, याद्वारे युरोपीय संघाला विशिष्ट प्राणी-उत्पत्तीच्या उत्पादनांची (अ‍ॅनिमल-ओरिजिन प्रॉडक्ट्स) निर्यात करणाऱ्या देशांसाठी अतिरिक्त अटी आणि आवश्यकता लागू करण्यात आल्या आहेत.

या अधिकृत देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाल्यामुळे सप्टेंबर 2026 नंतरही युरोपीय संघाच्या बाजारपेठेत या भारतीय उत्पादनांची निर्यात अखंड सुरु राहू शकणार आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे, कारण भारतातून युरोपीय संघाला होणाऱ्या मासे आणि मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीचे सध्याचे मूल्य अंदाजे 1.59 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके आहे.

हे यश, केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, यांनी निर्यात तपासणी परिषद (एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कौन्सिल-ईआयसी) आणि इतर भागधारकांच्या निकटच्या समन्वयाने केलेल्या निरंतर प्रयत्नांचा परिणाम आहे. वाणिज्य विभाग, नियामक आवश्यकता आणि बाजारपेठ उपलब्धतेच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी युरोपीय आयोगाशी  सातत्याने चर्चा करत आहे, तर दुसरीकडे 'ईआयसी'ने युरोपीय संघाच्या नियमांना सुसंगत अशा सुधारित तपासणी, चाचणी आणि प्रमाणन यंत्रणेद्वारे  भारताची अधिकृत नियंत्रण प्रणाली अधिक बळकट केली आहे.

वाणिज्य विभाग, ईआयसी आणि मरीन प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (एमपीईडीए - मपेडा) या सागरी उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणासह इतर भागधारक, नियामक आवश्यकतांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि निर्यात उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षेचा  उच्च दर्जा राखण्यासाठी, 'ईयू'-मंजूर आस्थापनांशी  आणि नियामक प्राधिकरणांशी निकटच्या समन्वयाने काम करणे सुरू ठेवतील.

युरोपीय संघाच्या या सुधारित नियमांर्गत भारताचा समावेश झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी बाजारपेठेतील उपलब्धता सातत्यपूर्ण  राहण्यास मदत होईल, तसेच व्यापार वाढीला चालना मिळेल आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

भारत सरकार निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, संस्थात्मक क्षमता मजबूत करण्यासाठी आणि युरोपीय संघासह प्रमुख व्यापार भागीदारांसोबतचे आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

सुषमा काणे/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai