ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁਜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ (IPB) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੱਛ, ਵਾਵ ਥਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਅਤੇ SP ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 0 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ Radicalization ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਨ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ SOP ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐਫ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਬੌਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, mule ਖਾਤਿਆਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ (IMBL) ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**************

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਏਕੇ