नवी दिल्‍ली, 30 मे 2026

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरातेत भूज इथे एक सुरक्षा आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत, भारत-पाकिस्तान सीमेवर असलेल्या गुजरातच्या सीमावर्ती आणि किनारी जिल्ह्यांशी संबंधित सुरक्षा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या बैठकीला गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गुजरातचे पोलीस महासंचालक, यांच्यासह इतर वरिष्ठ राज्य सरकारी अधिकारी, तसेच कच्छ, वाव-थराड आणि पाटणचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते. अधिक बळकट आणि व्यापक सीमा व्यवस्थापन साध्य करण्याच्या दृष्टीने, या बैठकीत भारत-पाकिस्तान सीमेवरील आव्हाने, धोके आणि चिंतेच्या  वाढत्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि या संदर्भात राज्य सरकारची—विशेषतः जिल्हादंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका असण्यावर भर देण्यात आला.

बैठकीदरम्यान केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, सीमा सुरक्षा कुंपण, सागरी सीमा सुरक्षा आणि राज्य सरकारच्या मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीमुळे गुजरातच्या सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे, ज्यामुळे राज्यातील घुसखोरी आणि सीमेवरील तस्करी पूर्णपणे बंद झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या 15 किमी पर्यंतच्या पट्ट्यातील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणांबाबत कठोर धोरण अवलंबले पाहिजे आणि ही अतिक्रमणे नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला. सीमावर्ती भागांत कट्टरतावादाला खतपाणी घालणाऱ्या केंद्रांवर बारीक लक्ष ठेवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

सीमावर्ती जिल्ह्यांमधे अनैसर्गिक रित्या होणाऱ्या लोकसांख्यिक बदलांकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक देखरेख ठेवून त्यांचा नियमित अहवाल पाठवावा, असे निर्देश अमित शाह यांनी यावेळी दिले.औद्योगिक केंद्रांच्या स्थापनेमुळे सीमावर्ती भागात उलटे दिशेने होणारे स्थलांतर ही एक स्वागतार्ह बाब आहे,असे त्यांनी नमूद केले.आधीच स्थायिक झालेल्या अवैध घुसखोरांना परत पाठवण्यासाठी पोलीस ठाण्यापासून ते  तलाठ्यापर्यंत सर्वांनी एकजुटीने काम केले पाहिजे,असे आवाहन शाह यांनी केले.

स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक सीमावर्ती जिल्ह्याच्या विशिष्ट आव्हानांसाठी आणि गरजांसाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करावी, जेणेकरून अस्तित्वात असलेल्या घुसखोरांची ओळख पटवणे, तसेच ड्रोन आणि अमली पदार्थांशी संबंधित धोके रोखणे, सुनिश्चित करता येईल,असेही त्यांनी पुढे सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात सीमा सुरक्षा बल,(बीएसएफ) तटरक्षक दल, प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि प्रमुख बँक व्यवस्थापक यांचा समावेश असलेले सुरक्षा समन्वय गट स्थापन केले पाहिजेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. 

प्राप्तिकराची अंमलबजावणी तसेच, मनी लॉंडरींग विरोधी आणि सीमा शुल्क कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी (डीएम), पोलीस अधीक्षक (एसपी) आणि सीमा विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) यांच्यावर असावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये हवाला व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, फसवी खाती, शेल कंपन्या, संशयास्पद वाहने आणि जीएसटी संकलन यावर कडक नजर ठेवण्याची गरज आहे यावर शाह यांनी भर दिला.आर्थिक गुन्हेगारीचा सामना करणाऱ्या यंत्रणांना सीमावर्ती भागांबाबत काटेकोरपणे माहिती दिली पाहिजे आणि प्राप्तिकर विभागाने आरबीआयच्या सहकार्याने व्यापक सर्वेक्षण मोहीम राबवली पाहिजे,असे ही त्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेच्या (IMBL) जवळ असल्याचे लक्षात घेता, किनारी सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची आणि भारतीय तटरक्षक दलासोबत प्रभावी समन्वय असण्याची गरज आहे,असेही केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. समृध्द ग्राम ('व्हायब्रंट व्हिलेजेस') या उपक्रमासोबतच, केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींच्या प्रत्येक योजनेची सीमावर्ती गावांमध्ये 100% अंमलबजावणी सुनिश्चित केली पाहिजे, असेही गृहमंत्री म्हणाले.

* * *

राधिका अघोर/आशुतोष सावे/संपदा पाटगांवकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai