ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਈਸੀਟੀ-ਸਮਰੱਥ, ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ, ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ਼ਟੌਪ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਫ਼ਟੌਪ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਅਗਵਾਈ, ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢੰਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਇੰਟਰ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

************

ਐਮਜੇਪੀਐਸ/ਐਸਐਸ/ਪੀਆਰਕੇ