नवी दिल्‍ली, 28 मे 2026

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने 25 ते 27 मे 2026 या कालावधीत नवी दिल्ली येथे “हिंसेपासून मुक्तता: महिलांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता यांसाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींबाबत निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींची क्षमता निर्मिती” या विषयावर आधारित प्रशिक्षकांचा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि बेंगळूरू येथील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी (एनएलएसआययू) यांच्या संयुक्त सहयोगासह निर्भया निधीच्या माध्यमातून पंचायती राज मंत्रालयाच्या निर्भय रहो उपक्रमांतर्गत हा कार्यक्रम राबवण्यात आला. महिलांची सुरक्षा, कायदेविषयक जागरूकता, लिंगभावविषयक संवेदनशीलता, संस्थात्मक प्रतिसाद यंत्रणा तसेच समुदाय-स्तरावरील पाठबळ यंत्रणा यांच्याशी संबंधित समस्यांबाबत निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी तसेच पंचायत प्रतिनिधींच्या क्षमता बळकट करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट होते.

ग्रामविकास आणि पंचायती राज यांच्या राज्यस्तरीय संस्था (एसआयआरडी आणि पीआर्स), राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज संस्थेच्या (एनआयआरडी आणि पीआर्स) अखत्यारीतील पंचायती राज मंत्रालयाची उत्कृष्टता संस्था (एसओईपीआर), पिरामल फाउंडेशन आणि ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया फाउंडेशन अशा विविध संस्थांमधील सुमारे 50 प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. आयआयपीएचे महासंचालक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्यासह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय सचिव विवेक भारद्वाज यांनी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर सत्राला संबोधित केले.

यावेळी बीजभाषण करताना भारद्वाज यांनी मुलभूत स्तरावर जागरुकता, समावेशन आणि न्यायापर्यंत पोहोच आणखी मजबूत करण्यात पंचायती राज संस्थांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. समाजातील महिलांची सुरक्षितता, सन्मान आणि संरक्षण यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करतानाच ग्रामीण भागातील प्रतिसादात्मक सामाजिक पाठबळ प्रणाली आणि संस्थात्मक यंत्रणा यांना बळ देण्यात माहितगार आणि संवेदनशील पंचायत नेतृत्व महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते यावर त्यांनी अधिक भर दिला. 

निर्भया निधीच्या अंतर्गत दिनांक 11 मार्च 2026 रोजी मंत्रालयाच्या निर्भय रहो उपक्रमाची सुरुवात झाल्यानंतर या उपक्रमांतर्गत महिलांची सुरक्षा आणि पंचायतींमध्ये लिंग-प्रतिसादात्मक प्रशासन बळकट करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे हस्तक्षेप राबवण्यात येत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. यामध्ये निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींची क्षमता निर्मिती आणि कायदेविषयक जाणीव जागृती करण्यावर केंद्रित असलेला निर्भय नेत्री, निवडून आलेल्या पुरुष प्रतिनिधींना लिंगभाव समानता आणि महिलांशी संबंधित समस्यांविषयी जागरूक करण्याचा उद्देश असलेली निर्भय चेतना आणि पंचायतींमध्ये तंत्रज्ञान-सक्षम सुरक्षाविषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाच्या ग्रामीण जागांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची संकल्पना राबवणारे निर्भय दृष्टी या तीन हस्तक्षेपांचा यात समावेश आहे. प्रशिक्षण, जागरुकता तसेच संस्थात्मक क्षमता निर्मिती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या उपक्रमाद्वारे देशभरातील सुमारे 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधी आणि सुमारे 17.5 लाख निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधी यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.  

बेंगळूरू येथील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापक (डॉ.) साईराम भट यांनी त्यांच्या भाषणात मुलभूत स्तरावर कायदेविषयक साक्षरता, लिंगभाव संवेदनशीलता आणि बचावलेल्यांवर केंद्रित दृष्टीकोन बळकट करण्याची गरज अधोरेखित केली.जाणीव जागृतीला प्रोत्साहन देऊन, स्थानिक पाठबळ प्रणाली बळकट करून आणि महिलांसाठी न्याय उपलब्ध करून देऊन तसेच संस्थात्मक उपाययोजना सुलभतेने उपलब्ध करून देऊन पंचायत प्रतिनिधी परिणामकारक घटक म्हणून उदयाला येऊ शकतात यावर त्यांनी अधिक भर दिला.

या तीन दिवसीय कार्यक्रमामध्ये लिंगाधारित हिंसा, घरगुती हिंसा, बालविवाह, सायबर सुरक्षितता, बचावलेल्यांसाठी पाठबळ यंत्रणा, कायदेशीर उपाय, पीडितांना नुकसानभरपाई, समाजाचा सहभाग आणि पंचायत पातळीवर सर्वप्रथम प्रतिसाद देणारी यंत्रणा यांच्याशी संबंधित अनेक समस्यांचा उहापोह झाला. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात तज्ञांची व्याख्याने, गटचर्चा, विविध प्रकरणांचा अभ्यास, मुट कोर्ट सराव, भूमिकांच्या सादरीकरणाद्वारे सिम्युलेशन्स आणि प्रयोगात्मक अध्यापन पद्धतींच्या माध्यमातून सह्भागात्मक आणि सराव-देणारा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला.

या कार्यक्रमातील सत्रे प्रख्यात कायदेतज्ञ, शिक्षण तज्ञ आणि व्यावसायिकांनी घेतली तर यावेळी झालेल्या चर्चा कायदेशीर तरतुदींचे व्यावहारिक ज्ञान, बचावलेल्यांप्रती संवेदनशील संस्थात्मक प्रतिसाद बळकट करणे, संदर्भ आणि अहवाल यंत्रणा सुधारणे तसेच प्रशिक्षकांना समाजाच्या सहभागासाठी क्षेत्र स्तरावरील ज्ञानाने सुसज्ज करणे यावर केंद्रित होत्या. सहभागींचे अभिप्राय तसेच प्रशिक्षणाच्या प्रवाही नमुन्याच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवण्यासंदर्भातील चर्चांसह हा कार्यक्रम संपन्न झाला. हा उपक्रम म्हणजे ग्रामीण भारतात महिलांची सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा यांसाठी समाजाच्या नेतृत्वाखाली होणारे प्रयत्न आणखी बळकट करतानाच अधिक समावेशक, प्रतिसादक्षम आणि महिला-स्नेही पंचायती निर्माण करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.

* * *

हर्षल आकुडे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai