ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਪੈਰਾ-51 ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੈਸਕਾਮ, ਫਿੱਕੀ , ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. , ਐਫ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. , ਐਸ.ਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਛਿੱਬਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ., ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਕਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ (ਸਕੱਤਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ), ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਜਾਨੀ ਘੋਸ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ), ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਪੰਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਿਰਯਾਤ  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਕ  ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ-ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਪੀਆਰਕੇ