विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्राच्या विस्तारामुळे एक लाख अभियांत्रिकी रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन


भारताकडे डेटा सेंटर अर्थव्यवस्थेत जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असून, सरकार उद्योगांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल: डॉ. जितेंद्र सिंह

Posted On: 22 MAY 2026 6:31PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 22 मे 2026

 

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, भारत एका अशा निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जिथे डेटा सेंटर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा भविष्यातील जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला आकार देतील. भारताने इतर ठिकाणी प्रगतीची वाट पाहण्यापेक्षा, आता आपल्या बरोबर तंत्रज्ञान क्षेत्रात भागीदारी करावी अशी जगाला आशा आहे, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले. धोरणात्मक सुधारणा, खासगी क्षेत्राचा सहभाग, स्वच्छ ऊर्जेचे एकत्रीकरण आणि वेगाने विस्तारणाऱ्या नवोन्मेष परिसंस्थेच्या पाठबळावर भारत एक विश्वसनीय जागतिक डेटा सेंटर केंद्र म्हणून उदयाला येण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असे ते म्हणाले.

'एएमसीएचएएम इंडियाने आयोजित केलेल्या वार्षिक नेतृत्व शिखर परिषदेत, ‘भारताच्या डेटा सेंटर्सना भविष्यासाठी सज्ज करणे: लवचिक पुरवठा साखळ्या आणि संधी’ या विषयावरील विशेष सत्रादरम्यान बीज भाषण देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, भारताने आता डेटा अर्थव्यवस्थेकडे केवळ एक तांत्रिक संक्रमण म्हणून न पाहता, येत्या काही दशकांमध्ये गुंतवणूक, रोजगार, ऊर्जा प्रणाली आणि भू-राजकीय स्पर्धात्मकतेवर प्रभाव टाकणारी एक धोरणात्मक राष्ट्रीय संधी म्हणून पाहायला हवे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 2030 पर्यंत भारताची डेटा सेंटर क्षमता 1.5 गिगावॅटवरून जवळजवळ 6.5 गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या विस्तारामुळे एआय सिस्टीम्स, कूलिंग टेक्नॉलॉजी, स्मार्ट ग्रिड्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटिग्रेशन आणि प्रगत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जवळजवळ एक लाख अभियांत्रिकी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G, सेमीकंडक्टर्स आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे वेगाने विकसित होत असलेली भारताची परिसंस्था जागतिक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण करत आहे, असे ते म्हणाले.

डेटा सेंटर्स, ही ‘उद्याची खनिज तेलासारखी अर्थव्यवस्था’ असल्याचे नमूद करून, डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, उद्याचे भविष्य हे डेटा नियंत्रण, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान परिसंस्था, या भोवती अधिकाधिक केंद्रित असेल. हायपरस्केल डेटा सेंटर आणि कोलोकेशन मार्केटमधील उदयोन्मुख संधींचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी भारताने सरकार, खासगी उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रदाते, दूरसंचार नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा भागधारक आणि संशोधन संस्था यांना एकत्र घेऊन राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पुढे जाणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्राचा संदर्भ देताना, मंत्र्यांनी सांगितले की, आज भारत अनेक अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये आघाडीच्या देशांच्या बरोबरीने तांत्रिक प्रगती करत आहे. राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, निर्धारित कालावधीच्या निम्म्याहून कमी वेळेत भारताने नियोजित उद्दिष्टांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. आठ वर्षांच्या कालावधीत 2 हजार किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संप्रेषण पायाभूत सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी भारताने अवघ्या तीन वर्षांतच 1 हजार किलोमीटरहून अधिक प्रगती साधली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाला भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उद्योगांसाठी सज्ज करण्याच्या उद्देशाने अनेक धाडसी आणि परिवर्तनकारी निर्णय घेतल्याचं सिंह म्हणाले. परदेशी क्लाऊड सेवा पुरवठादारांसाठी दीर्घकालीन कर सवलती, राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान, सेमीकंडक्टर अभियान तसेच अवकाश आणि अणुऊर्जा यांसारखी क्षेत्रे खासगी सहभागासाठी खुली करण्याचा त्यांनी उल्लेख केला. काही वर्षांपूर्वी या सुधारणांची कल्पनाही करणे अशक्य मानले जात होते, असे सांगत त्यांनी नमूद केले की, भविष्यातील आर्थिक वाढ आणि तांत्रिक नेतृत्वासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये भारताने वेगाने पुढे जाण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून दिली आहे.

डेटा सेंटर क्षेत्रातील भारताची भविष्यातील वाढ सक्षम आणि लवचिक पुरवठा साखळी, शाश्वत ऊर्जा व्यवस्था, प्रगत दूरसंचार संपर्क व्यवस्था, समुद्राखालील केबल पायाभूत सुविधा, स्मार्ट कूलिंग उपाययोजना तसेच विविध क्षेत्रांतील समन्वित धोरणात्मक पाठबळ यांवर अवलंबून असेल, असेही सिंह यांनी सांगितले.

धोरणात्मक सहाय्य आणि खासगी क्षेत्रातील सहभाग यांच्यात निर्माण झालेली वाढती सुसंगती भारतासाठी असे वातावरण निर्माण करत असून, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह डिजिटल पायाभूत सुविधा केंद्रांपैकी एक म्हणून उदयास येऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

* * *

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2264341) अभ्यागत कक्ष : 13