भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) खर्चविषयक वित्त समितीची उच्चस्तरीय बैठक केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण, आणि ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली‌ आज नवी दिल्लीतील त्यांच्या कार्यालयात पार पडली.

या बैठकीदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कामकाजाचा आणि उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत, परिषदेचे महासंचालक आणि कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. एम. एल. जाट यांनी, देशभरात परिषद राबवत  असलेल्या विविध कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना दिली.

त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना भविष्यातील योजनांची माहिती दिली तसेच देशभरातील भारतातील कृषी व्यवसाय आणि शेतकरी समुदायांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी परिषद कशाप्रकारे कार्य करत आहे, याविषयी अवगत  केले.

देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी कृषी व्यवसाय हे उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा  एक मजबूत पाया आहे, असे बैठकीदरम्यान, केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना देताना नमूद केले.

भारतीय शेतीला अधिक उत्पादनक्षम, कमी खर्चाचा आणि लाभदायी व्यवसाय बनवण्याच्या दिशेने आपले सर्व प्रयत्न आणि शक्ती पणाला लावली पाहिजे, असेही ते पुढे म्हणाले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी एकात्मिक शेतीला व्यापक प्रोत्साहन देऊन त्यांचा विस्तार करण्यावर विशेष भर दिला आणि शेतकरी बंधू-भगिनींना त्याचा  व्यावहारिक रितीने अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शाश्वत शेती पद्धतींना बळकटी मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कृती आराखड्यावर समाधान व्यक्त करत, केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना अधिक ऊर्जा आणि उत्साहाने काम करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून त्यांना आपली उद्दिष्टे वेळेच्या आधीच साध्य करता येतील. या बैठकीला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

***

माधुरी पांगे/संपदा पाटगावकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai