नवी दिल्ली, 14 मे 2026

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तसेच केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय आणि पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांनी आज संयुक्तपणे एक बैठक आयोजित केली. भारताच्या सागरी खाद्यान्न क्षेत्राची वाढ तसेच जागतिक स्तरावरील निर्यातीच्या स्पर्धेत देशाची प्रगती याचा योग्य तो आराखडा आखणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते.

मूल्यवर्धनाचे उद्दिष्ट असणारे सर्वसमावेशक धोरण, पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादनातील वैविध्य, दर्जाची खात्री, बाजारपेठेची वृद्धी, खोल समुद्रातील मासेमारी आणि सर्व संबंधितांचा वाढता सहभाग यावर भर असणारे समन्वयाचे धोरण आखून त्याद्वारे समुद्री खाद्याच्या निर्यातीत वाढ करण्यात आपली वचनबद्धता दोन्ही मंत्रालयांकडून अधोरेखित करण्यात आली.

याची सुरुवात म्हणून दोन्ही मंत्रालयातर्फे संयुक्तपणे विशाखापट्टणम येथे 5–6 जून 2026 रोजी दोन दिवसांचे चिंतन शिबिर आयोजित होईल.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मकता अधिक विकसित करण्यासाठी, निर्यातकेंद्री पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, संशोधन आणि विकास याला पाठबळ देऊन मूल्यवर्धनावर भर देण्यासाठी सागरी खाद्यान्न क्षेत्रातील सूक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी विशेष अशी उत्पन्नधारित प्रोत्साहन योजना विकसित करण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय खाते प्रयत्न करेल.

भारताच्या एकूण सागरी खाद्यान्न निर्यातीत मूल्यवर्धित सागरी खाद्यान्न उत्पादनांचा वाटा वाढावा आणि सध्या असलेल्या 1,200 सागरी खाद्यान्न निर्यातकांची संख्या वाढून येत्या काही वर्षात पाच हजारांवर जावी हे यासाठी निर्धारित केलेल्या चौकटीचे उद्देश आहेत.

चाचणी प्रमाणन आणि निर्यात अनुपालन क्षमता बळकट करण्याच्या दृष्टीने राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशात प्रयोगशाळांची सुविधा वाढवण्यात येईल . हे करताना लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर विशेष भर असेल.

रोजगार निर्मिती, मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ, किनारी आणि बेटांच्या प्रदेशांचा समावेश असणारा सर्वसमावेशक विकास आणि एकंदरीतच भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेची वाढ करण्यात लक्षणीय योगदान असणारे असे हे पहिले पाऊल आहे.

शैलेश पाटील/विजया सहजराव/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai