नवी दिल्ली, 12 मे 2026

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान भक्कम आर्थिक कामगिरी सुरूच ठेवली असून यामधून शाश्वत व्यवसाय वृद्धी, मालमत्तेची सुधारलेली गुणवत्ता, विक्रमी नफा आणि भक्कम भांडवली स्थिती प्रतिबिंबित होत आहे. ही सुधारलेली कामगिरी वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कर्जविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची विपरित परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता, स्थैर्य आणि वर्धित संस्थात्मक क्षमता दर्शवते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा  एकूण व्यवसाय 31.03.2026 पर्यंत वाढून 283.3 लाख कोटी रुपये झाला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 12.8% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. एकूण ठेवींमध्ये वार्षिक 10.6% वाढ होऊन त्या 156.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या असून त्यातून ठेवीदारांचा निरंतर विश्वास आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे झालेली भक्कम संसाधन गतिशीलता दिसून येते. एकूण कर्जामध्ये वार्षिक 15.7% वाढ होऊन ते 127 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमधील पतपुरवठ्याची शाश्वत मागणी दर्शवते.

किरकोळ, कृषी आणि एमएसएमई (RAM) क्षेत्रातील कर्ज वृद्धी आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान विस्तृत पायावर आधारित राहिली आहे.  उद्योजकतेला पाठबळ देण्यात, आर्थिक समावेशकतेचे बळकटीकरण करण्यात आणि व्यापक आर्थिक वृद्धी सक्षम करण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची  महत्त्वाची भूमिका दिसून येते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  मालमत्तेच्या गुणवत्तेत आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. 31.03.2026 पर्यंत 'सकल थकित कर्जांचे' (Gross NPA)  प्रमाण 1.93% पर्यंत, तर ' निव्वळ थकित कर्जाचे' (Net NPA) प्रमाण 0.39% पर्यंत खाली आले आहे, जे थकबाकीच्या दबावाखाली असणाऱ्या मालमत्तेची ऐतिहासिकदृष्ट्या नीचांकी पातळी दर्शवते.

मालमत्तेची सुधारलेली गुणवत्ता, कर्जाचा सुदृढ विस्तार आणि वाढलेल्या उत्पन्नामुळे आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  नफ्यात सुधारणा झाली आहे. एकूण परिचालन नफा (Operating profit) 3.21 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर एकूण निव्वळ नफ्यात वार्षिक 11.1% वाढ होऊन तो 1.98 लाख कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी एकूण नफा कमावण्याचे हे सलग चौथे वर्ष ठरले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची  भांडवली स्थिती सुदृढ राहिली असून, 31.03.2026 पर्यंत एकूण CRAR (कॅपिटल टू रिस्क वेटेड ॲसेट्स रेशो) सुधारून 16.6% झाला आहे. याला अंतर्गत ऍक्रुअल्स (internal accruals), उत्पन्नातील सातत्य आणि आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान उभारलेल्या 50,551 कोटी रुपयांच्या भांडवलामुळे पाठबळ मिळाले आहे.

या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या परिचालन क्षमतेतही  सुधारणा झाली असून, खर्च-उत्पन्न गुणोत्तर (cost-to-income ratio) सुधारून 49.67% झाले आहे. हे उत्तम खर्च व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब तसेच डिजिटल रुपांतरण उपक्रमांतून मिळालेले लाभ दर्शवते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  कामगिरीत होत असलेली निरंतर सुधारणा ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची विपरित परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सरकारने राबवलेल्या शाश्वत सुधारणांचे प्रतिबिंब आहे. या सुधारणा प्रामुख्याने सुधारित प्रशासन, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, कर्ज वितरणातील शिस्तीत वाढ आणि औपचारिक कर्जाची व्यापक उपलब्धता यावर केंद्रित आहेत.

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai