PIB Backgrounder
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025
“ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ”
Posted On:
11 MAY 2026 12:19PM by PIB Chandigarh
- ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ।
- ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 01/07/2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਯੋਜਨਾ 01/07/2026 ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 01/07/2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਹ ਐਕਟ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।
- ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਉਭਰਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਜੀਐਨਆਰਈਜੀਏ ਜੌਬ ਕਾਰਡ/ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ?
ਹਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਮਜੀਐਨਆਰਈਜੀਏ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨਆਰਈਜੀਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
- ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਕਾਰਜਸਥਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਪੇਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬੀਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ (ਪਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਜੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੰਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
● ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ,
● ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ,
● ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ।
- ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਵਾਰ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਮੱਗਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਜਨਤਾ ਬੋਰਡ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ਰਮ ਦਿਨ, ਸਾਮਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਲਾਗਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਜੀਪੀਪੀ) ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵੀਜੀਪੀਪੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਜੀਪੀਪੀ) ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀਜੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ-ਆਧਾਰਿਤ, ਤਾਲਮੇਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
- ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ?
ਇਹ ਐਕਟ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ
- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ
- ਕੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੀ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 90/95 ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 90/95 ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
***************
ਆਰਐੱਨ
(Release ID: 2259893)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3