ਏਟੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਪਯੋਗ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ 5.0 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ 100% ਅਤੇ ਨੌਨ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਲਈ 90% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਕਣ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ 5.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਨੂੰ  ਫੰਡਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਟਰਮ ਲੋਨ (ਐੱਫਆਈਟੀਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਟੀਐੱਫ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ- ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) 5.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰਲਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 20% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 100% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31.03.2027 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਲੋਨਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। 

************

ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ/ਬਲਜੀਤ

(Release ID: 2258732) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 6