ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ "ਅੰਤਯੋਦਯ ਕਾ ਸੰਕਲਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਕਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ - ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047" ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। 24-26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਬਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਅਮਲ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ "ਅੰਤਯੋਦਯ ਕਾ ਸੰਕਲਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਕਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ - ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047" ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਵੈਮਾਣ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼-ਲਿੰਕਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ, ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁਲਭਤਾ - ਡੀਓਐੱਸਜੇਈ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵੇਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਥੀਮ ਸੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ।

ਗਰੁੱਪ I ਨੇ "ਅੰਤਯੋਦਯ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ: ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਏਜੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗਰੁੱਪ II ਨੇ "ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀਐੱਨਟੀ/ਐੱਨਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਟੀ) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਸੀਡ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਣਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗਰੁੱਪ III ਨੇ "ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹੁਨਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ IV ਨੇ "ਸੁਗਮਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ: ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ, ਪੈਨਲਬੱਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ 2027-28 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਰੁੱਪ V ਨੇ "ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ: ਪੀਡਬਲਯੂਡੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੀਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪੀਐੱਮ-ਅਜੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਮਾਈਲ-ਟੀਜੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ (ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ), ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

"ਡੀਓਐੱਸਜੇਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲੀਕਰਨ)" 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255407&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255543&reg=3&lang=1

************

Siraj