मुंबई, 25 एप्रिल 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मुंबईत सेबी (भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळा) या शेअरबाजार नियामक संस्थेच्या 38 व्या स्थापना दिन कार्यक्रमात प्रमुख भाषण केले.

याप्रसंगी सीतारामन यांनी सेबीचा देशव्यापी गुंतवणूकदार जागृती उपक्रम 'मिशन जागृत'चा डिजिटल पद्धतीने प्रारंभ देखील केला. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या मुख्य भाषणात सेबीला उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. यापैकी सर्वात गंभीर आव्हान सायबरसुरक्षेचे आहे, असे त्या म्हणाल्या. एखादा प्रमुख विनिमय बाजार, डिपॉझिटरी, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन किंवा मोठ्या ब्रोकरवर झालेला एक यशस्वी सायबरहल्ला राष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठा विस्कळीत करू शकतो, संपत्ती नष्ट करू शकतो तसेच यामुळे लोकांचा विश्वास इतका डगमगवू शकतो की तो पुन्हा मिळवण्यासाठी अनेक वर्षाचा काळ जावा लागेल, असा इशारा, सीतारामन यांनी दिला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित साधनांमुळे सायबरहल्ले अधिक वेगवान, तंत्रज्ञानाला अंगिकारणारे, विस्तारक्षम झाले असून काही प्रकरणांमध्ये तर त्यांची अंमलबजावणी अधिक स्वायत्त बनत आहेत. हे धोके अनेक रूपे घेऊ शकतात — जसे की – प्रणालीतील त्रुटींचा स्वयंचलित शोध, सोर्स-कोडमध्ये हस्तक्षेप, सॉफ्टवेअर पुरवठा साखळीला लक्ष्य करणारे हल्ले आणि शोध टाळण्यासाठी रिअल-टाइममध्ये एकाच वेळी केलेली घुसखोरी. "म्हणूनच, केवळ सेबीच नव्हे, तर सर्व नियामक संस्थांना अत्यंत सतर्क राहावे लागेल. हल्ल्याची साधने अतिशय वेगाने विकसित होत असल्याने संरक्षणाची साधने त्याहूनही वेगाने विकसित झाली पाहिजेत", असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे समाज माध्यमावर बनावट गुंतवणूक व्हिडिओ आणि ॲप्सचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला असून, त्यापैकी अनेक जण नेत्यांचे बनावट रूप धारण करण्यासाठी डीपफेकचा वापर करत आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

याच संदर्भात सेबीने एप्रिल 2025 च्या आराखड्यानुसार सायबर सुरक्षा आणि विश्वासार्हते विषयी लक्षणीय काम केलेले आहे. हे कार्य एक मजबूत पाया असून त्यावर आधारित इतरही अनेक कामे करता येऊ शकतील, असे सीतारामन यांनी म्हटले.

सेबीच्या डाटा अॅनालेटिक्स आणि डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाळेत, अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि एमएल मॉडेलच्या माध्यमातून बाजारातील फसवणुकीची पद्धत आणि नेटवर्क वर आधारित फसवणुकीच्या प्रकारांचे विश्लेषण केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सेबीने सुरु केलेल्या सेबी चेक चीही सीतारामन यांनी यावेळी प्रशंसा केली. या माध्यमातून गुतंवणूकदारांना आपले पैसे हस्तांतरीत करतांना नोंदणीकृत मध्यस्थांची पडताळणी करता येते. हा एक महत्वाचा प्रयोग असून तो तातडीने सर्वांपर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीने त्याचा विकास केला पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या. त्यांनी सेबीला जनजागृतीसाठी अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचा सल्लाही दिला. प्रादेशिक भाषांसह उपलब्ध असलेल्या सर्व प्लॅटफॉर्मवरुन ही जनजागृती झाली पाहिजे. सरकारी अधिकारी असल्याची बतावणी करुन करण्यात येणाऱ्या फसवणुकीवरही तातडीने कारवाई करण्याची प्रक्रियाही अधिक प्रभावी केली पाहिजे. असेही त्यांनी सांगितले.

सौम्य नियमन पद्धती आणि नागरिकांच्या सल्ल्याने आर्थिक क्षमता आणि प्रभावी प्रशासन वित्तीय कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तपशीलवार नियमांच्या पुस्तकांऐवजी  मूल्यांवर आधारित नियमनाला शक्य असेल तितके प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे सांगत, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 2023 च्या अर्थसंकल्पात, नियमन प्रक्रियेमध्ये प्रशासकीय सुलभता आणि दर्जा वाढीसाठी नागरिकांशी सल्लामसलत करणेही महत्वाचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

असा सल्लामसलतीचा मार्ग निवडणे, जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवणे त्याचप्रमाणे बाजारातील विविध समित्या आणि सहभागी लोकांबरोबर संपर्क साधल्याबद्दल सेबीचे कौतुक केले. “आमचे गुंतवणूकदार जागतिक आहेत. आमचे समभाग जारी करणारेही, आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचा वापर करतात, अशा वेळी, एखाद्या महत्वाच्या क्षेत्रात झालेल्या घडामोडींचा प्रभाव, साहजिकच त्या क्षेत्राच्या पलीकडेही होत असतो, त्यामुळे नियमनाबद्दलची चर्चा ही केवळ देशांतर्गत राहू शकत नाही.” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.  

तक्रार निवारण यंत्रणा ही विश्वासार्ह, सहज उपलब्ध आणि निश्चित वेळेत प्रतिसाद देणारी असायला हवी, ही बाबही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अधोरेखित केली. बाजारपेठेतील विश्वास हा केवळ परताव्यावर अवलंबून नसतो, तर तर तो चुकीच्या गोष्टींचे योग्य पद्धतीने निवारण केले जाईल याबद्दलच्या हमीवर अवलंबून असतो असे त्या म्हणाल्या. नोंदणी न केलेल्या फिन-फ्लुएन्सर्सवर सेबीने कारवाई केल्याबद्दल त्यांनी कौतुकही केले. या कारवाईतून विनापरवाना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सल्ल्यांच्या घटनांकडे ही नियामक यंत्रणा किती गांभीर्याने लक्ष देत आहे हे दिसून येते असे त्या म्हणाल्या. “आपल्याला जबाबदारीपूर्वक आर्थिक शिक्षण देण्याकरता उपयुक्त ठरेल अशा आराखड्याची गरज आहे, मात्र त्याचवेळी आपण वैयक्तिक फायद्यासाठी सामान्य गुंतवणूकदारांकडील माहितीच्या अभावाचा आणि त्यांच्या विश्वासाचा आर्थिक लाभ उठवण्यासारख्या बाबी सहन करायला नकोत,” असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (IEPFA ) आणि बाजारपेठेतील इतर संस्थांच्या सहकार्याने, दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तांचे प्रमाण कमी करता यावे यासाठी तसेच त्याबद्दल जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राबवलेल्या, संयुक्त गुंतवणूकदार शिबिर कार्यक्रमांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सेबी आणि या सर्व संस्थांची प्रशंसाही केली.

यासोबतच, भारतीय रोखे बाजारपेठेमध्ये नो युवर कस्टमर अर्थात आपल्या ग्राहकांच्या ओळख पडताळणीच्या प्रक्रियेसाठी एकसमान निकष ठरवण्याकरता, तसेच या प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि डिजिटलायझेशन करण्याकरता सेबीने पुढाकार घ्यायला हवा असे आवाहनही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले. या अनुषंगाने, आपल्या उपक्रमांमधील गुंतवणूकदारांचा मोठा सहभाग तसेच व्यापक डिजिटल पायाभूत सुविधा अशा जमेच्या बाजू सेबीकडे आहेत, यासोबतच इतर नियामकांमधील संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून सेबीची मोठी विश्वासार्हताही आहे, या पार्श्वभूमीवर सेबी या जबाबदारीचे सक्षमतेने नेतृत्व करू शकते असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनीही उपस्थितांशी संवाद साधला. सेबीच्या वर्षानुवर्षांच्या सातत्यपूर्ण सुधारणांच्या वाटचीबद्दल त्यांनी सांगितले. सेबीने आपल्या कार्यपद्धतीत अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत. याअंतर्गत स्क्रीन आधारित ट्रेडिंगची सुरुवात, डीमटेरिअलायझेशन, रोलिंग सेटलमेंटच्या दिशेने संक्रमण, कॉर्पोरेट प्रशासन व्यवस्थेचे बळकटीकरण आणि सक्षम जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणेची उभारणे अशा महत्त्वाच्या टप्प्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्या घडीला भारतात 5,900 पेक्षा जास्त सूचिबद्ध कंपन्या आणि 140 दशलक्षपेक्षा जास्त गुंतवणूकदार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या दशकभराच्या काळात बाजार भांडवलीकरणात सुमारे 15 टक्के इतक्या वार्षिक चक्रवाढीय वृद्धी दराची (CAGR) नोंद झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. म्युच्युअल फंडशी संबंधित मालमत्तेतही वार्षिक 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढ झाली आहे. त्याचवेळी कॉर्पोरेट बाँड मार्केटही स्थिर प्रगती करत आहे असे ते म्हणाले. यासोबतच प्राथमिक बाजारपेठाच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 10 ट्रिलियन रुपये इतके भांडवल उभारले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमांचे सुलभीकरण करणे, संदिग्धता दूर करणे, समस्या सोडवणे आणि भांडवल उभारणीला चालना देण्याकरता, व्यवसाय सुलभतेत वृद्धी घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सेबी गेल्या वर्षभरात सर्व भागधारकांसोबत सातत्यपूर्ण आणि दृढ संपर्क राखून असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Watch Live: Smt @nsitharaman's address at the 38th SEBI Foundation Day in Mumbai, Maharashtra. @SEBI_updates https://t.co/dgLr9r3962

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) April 25, 2026

* * *

पीआयबी मुंबई | राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/राजेश शिरभाते/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai