ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ), ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 21, 2026 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ 1.35 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਪੀਵਾਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ/ਆਰਆਰਬੀ/ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ/ਐੱਸਐੱਫਬੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਲਬੀਸੀ)/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਯੂਟੀਐੱਲਬੀਸੀ)/ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (ਐੱਲਡੀਐੱਮ), ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚֹ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

ਦੂਜਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

 (“ਏਪੀਵਾਈ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੋ ਜੀਵਨ ਕਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਸਾਥ ਹੈ।”

********

ਏਡੀ/ਏਕੇ