नवी दिल्‍ली, 22 एप्रिल 2026

 

पवन ऊर्जा क्षेत्रातील भारताच्या उल्लेखनीय प्रगतीकडे लक्ष वेधून घेत देशाच्या स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे संक्रमणासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आणि अन्न व सेवा वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले. त्यांनी पवन ऊर्जा स्वतंत्र उत्पादक संघटना – डब्ल्यूआयपीपीएच्या स्थापना दिवसानिमित्त आज उपस्थितांना संबोधित केले.

भारतासाठी पवन ऊर्जा क्षमता वाढीमध्ये वर्ष 2025-26 हे सर्वोत्तम वर्ष ठरले असून या क्षमतेत 6.1 गिगावॅटची भर पडल्याचे जोशी यांनी सांगितले. पवन ऊर्जा क्षमतेत जागतिक क्रमवारीत भारत चौथ्या स्थानावर आहे. भारताकडे 56.1 गिगावॅट क्षमतेची सुविधा उपलब्ध असून आणखी 28 गिगावॅट क्षमता उभारणीचे काम सुरू आहे.

या क्षेत्रात प्रचंड संभाव्य क्षमता असल्याचे ठासून सांगत मंत्र्यांनी 150 मीटर उंचीवरील ऊर्जाकेंद्रांमार्फत पवन ऊर्जा निर्मितीची 1164 गिगावॅट क्षमता भारताकडे असल्याचा अंदाज अधोरेखित केला. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून देश 2030 पर्यंत 100 गिगावॅट आणि 2036 पर्यंत 156 गिगावॅट पवन ऊर्जा क्षमता साकारून 2070 पर्यंत पारंपरिक ऊर्जेचे निव्वळ शून्य ध्येय गाठण्यास मोलाचा हातभार लावेल, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

संध्याकाळी आणि रात्री ऊर्जानिर्मितीचे शिखर गाठण्याची क्षमता असल्यामुळे उच्च मागणीच्या काळात भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेत स्थैर्य आणण्यामध्ये पवन ऊर्जेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मंत्र्यांनी  सांगितले. जवळपास 45% पवन ऊर्जेची निर्मिती उच्च मागणीच्या काळात होत असल्यामुळे सौर ऊर्जेला ही पूरक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

धोरणात्मक उपाययोजना ठळकपणे मांडत जोशी यांनी सांगितले की सरकारने मागणीत सातत्य राखण्यासाठी नवीकरणीय खरेदी बंधनकारक करताना त्यामध्ये पवन ऊर्जेला हिस्सा दिला आहे. विलंबाने खरेदीवर शुल्काबाबत नियमांची कठोर अंमलबजावणी, निविदेबाबत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पारदर्शकता आणि यंत्रणा व उत्पादकांची मान्यताप्राप्त यादी अशा उपाययोजनांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास दृढ होऊन देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल.

 

* * *

सुषमा काणे/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2254702) अभ्यागत कक्ष : 9