ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी आणि बाजार स्थैर्य कायम राखण्यासाठी सरकारची अतिरिक्त 25 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी

Posted On: 20 APR 2026 9:28PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 20 एप्रिल 2026

 

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा किफायतशीर मोबदला मिळावा आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थैर्य कायम राहावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने अतिरिक्त 25 लाख मेट्रिक टन गहू निर्यातीला मंजुरी दिली आहे आणि याविषयीची आपली वचनबद्धता दृढ केली आहे.  गव्हाचे सध्याचे उत्पादन, साठ्याची उपलब्धता आणि दरांचे कल यांचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रब्बी 2026 हंगामात गव्हाखालील क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या 328.04 लाख हेक्टरच्या तुलनेत वाढून सुमारे 334.17 लाख हेक्टर झाले आहे. या वाढीतून खात्रीशीर किमान हमी भावाचे पाठबळ आणि भक्कम खरेदी प्रणालीचा आधार असलेल्या गव्हाच्या लागवडीबाबत शेतकऱ्यांचा असलेला ठाम विश्वास दिसून येतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 10 मार्च 2026 रोजी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार  आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी गव्हाचे उत्पादन 1202 लाख मेट्रिक टन इतके अपेक्षित आहे. उत्पादनाचा समाधानकारक दृष्टिकोन आणि साठ्याची वाढीव उपलब्धता लक्षात घेता, अतिरिक्त निर्यातीला परवानगी देणे योग्य मानले गेले.

यापूर्वी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने  जानेवारी 2026 मध्ये 5 लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये आणखी अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादने आणि 25 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. आताच्या ताज्या मंजुरीसह, एकूण 50 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 10 लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे.

अतिरिक्त 25 लाख मेट्रिक टन गहू निर्यातीला परवानगी देण्याच्या या ताज्या निर्णयामुळे बाजारपेठेतील तरलतेमध्ये वाढ होण्याची, साठ्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुलभ होण्याची आणि  शेतमालाची बाजारात आवक होत असलेल्या मुख्य हंगामात शेतकऱ्यांची  अडवणूक किंवा अगतिक होऊन केल्या जाणाऱ्या विक्रीला आळा बसण्याची अपेक्षा  आहे. या निर्णयामुळे देशाची अन्नसुरक्षा पूर्णपणे सुरक्षित राहील याची हमी देतानाच, देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवण्यास आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासही मदत होईल.

शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचा समतोल राखण्यासाठी, तसेच कृषी क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी मोजूनमापून आणि वेळेवर पावले उचलण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

 

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2253965) अभ्यागत कक्ष : 10