ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ (ਪੈਂਥੋਲੋਪਸ ਹੌਜਸੋਨੀ) ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹਤੂਸ਼ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਈਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ I ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਤੋਸ਼ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ 1975 ਤੋਂ CITES ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ WCCB), ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI), ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (WII) ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। WCCB ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 1,290 ਸ਼ਾਹਤੋਸ਼ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ CBI ਦੀ EOU-V ਸ਼ਾਖਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ- ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (WCCB) ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਤੋਸ਼ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (WII) ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 41 ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 36 ਹੋਰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ), ਡਬਲਿਊਸੀਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੋਕੈਂਸਿਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ( ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ), ਡਬਲਿਊਸੀਬੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।

ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ) ਦੀ ਵਾਈਲ ਲਾਫੀਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਦੁਬੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਡਬਲਿਊਸੀਬੀ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡਾ. ਐੱਸਪੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀ ਉਤਰੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ  ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 49B(1)/51(1A) ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਤੇ 49 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਤੋਸ਼ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਬਲਿਊਸੀਸੀਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ