नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2026

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी आज नवी दिल्ली येथे 'अर्बन चॅलेंज फंड' (यूसीएफ) आणि 'क्रेडिट रिपेमेंट गॅरंटी सब-स्कीम' (सीआरजीएसएस) साठी परिचालनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्यामुळे देशातील शहरी पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.

यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मनोहर लाल म्हणाले की 'अर्बन चॅलेंज फंड' भारताच्या शहरी विकासाच्या दृष्टिकोनातील एक आमूलाग्र बदलाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. भारताची शहरे आर्थिक वृद्धी, नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मितीची इंजिने म्हणून उदयास येत आहेत. 'विकसित भारत @2047' चे स्वप्न साकार करणे हे शहरांचे नियोजन, वित्तपुरवठा आणि प्रशासन किती प्रभावीपणे केले जाते, यावर अवलंबून असेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. अमृत, स्वच्छ भारत मिशन आणि स्मार्ट सिटीज मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी शहरी पायाभूत सुविधा बळकट केल्या असल्या तरी, पुढील टप्प्यात शहरांना गुंतवणुकीसाठी सज्ज आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

1 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण केंद्रीय सहाय्यासह 'अर्बन चॅलेंज फंड', बाजार-आधारित वित्तपुरवठ्याद्वारे जवळपास चौपट गुंतवणूक संकलित करण्यासाठी एक उत्प्रेरक  साधन म्हणून तयार करण्यात आला आहे, असे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. केंद्रीय सहाय्य प्रकल्प खर्चाच्या 25% पर्यंत मर्यादित असेल, तर किमान 50% निधी महानगरपालिका रोखे, बँक कर्जे आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे उभारला जाईल; ज्यामुळे आर्थिक शिस्त सुनिश्चित होईल आणि खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

मंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, एकूण तरतुदींपैकी 90,000 कोटी रुपये प्रकल्पांसाठी, 5,000 कोटी रुपये प्रकल्पाची पूर्वतयारी आणि क्षमता बांधणीसाठी आणि 5,000 कोटी रुपये सीआरजीएसएस  राखून ठेवण्यात आले आहेत. सीआरजीएसएस चा विशेषतः श्रेणी-II आणि श्रेणी-III शहरे तसेच डोंगराळ आणि ईशान्येकडील प्रदेशातील शहरांना फायदा होईल, कारण यामुळे त्यांना पत-हमीद्वारे बाजार-आधारित वित्तपुरवठा मिळवणे शक्य होईल.

हा निधी जुन्या शहरी भागांचा आणि बाजारपेठांचा पुनर्विकास, शहरातील परिवहन  आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी, बिगर मोटरचालित वाहतूक, पाणी आणि स्वच्छताविषयक पायाभूत सुविधा आणि हवामानाला तोंड देणारा शहरी विकास यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील परिवर्तनकारी प्रकल्पांना पाठबळ देईल, यावर मनोहरलाल यांनी भर दिला.

त्यांनी राज्ये आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'अर्बन चॅलेंज फंड' कडे त्यांनी केवळ एक योजना म्हणून न पाहता, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, लवचिक आणि गुंतवणुकीसाठी सज्ज शहरे उभारण्याची एक संधी म्हणून पहावे, असे आवाहन केले.

या कार्यक्रमात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि सर्व राज्यांमध्ये सामंजस्य करारावर  डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यातून 'अर्बन चॅलेंज फंड'च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहयोगी वचनबद्धतेची पुन्हा एकदा हमी मिळाली.

'अर्बन चॅलेंज फंड'ची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2025–26 ते आर्थिक वर्ष 2030–31 पर्यंत केली जाईल, ज्याचा शहरांना विकासाची नवीन केंद्रे आणि भारताच्या शहरी भविष्याचे वाहक म्हणून रूपांतरित करणे हा उद्देश आहे.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai