पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारच्या विविध विभागांनी परस्पर समन्वय राखून आपल्या सक्रिय उपाययोजना सुरूच ठेवल्या असून त्याचाच भाग म्हणून, हितसंबंधियांशी उच्च स्तरीय बैठका घेऊन, देशाच्या व्यापार आणि निर्यात व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या लॉजिस्टिक, पॅकेजिंग आणि शिपिंगशी संबंधित आव्हानांवर उपाययोजना केल्या जात आहेत.

याच संदर्भात, दोन महत्वाच्या बैठका घेण्यात आल्या. यातल्या एक बैठकीचे अध्यक्षपद, वाणिज्य सचिवांनी तर दुसऱ्या बैठकीचे सहअध्यक्षपद, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांनी भूषवले. या बैठकीला, बंदर प्राधिकारणाचे वरिष्ठ अधिकारी,जहाजबांधणी क्षेत्रातील कंपन्या, निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि इतर हितसंबंधीय उपस्थित होते.

वाणिज्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत, पॅकेजिंग माटेरियल्सच्या पुरवठ्यात आलेली आव्हाने आणि त्यांच्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा झाली. सध्या सुरू असलेल्या भू राजकीय घडामोडींमुळे, महत्वाच्या पेट्रोकेमिकल्स जसे की पॉलीमर आणि रेसिन्ची उपलब्धता आणि किमतीवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण यात मांडण्यात आले. त्याशिवाय, उद्योग प्रतिनिधींनी, महत्वाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः एमएसएमई क्षेत्रांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे सांगितले.

विविध क्षेत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरवठा साखळीवरील तणाव, लॉजिस्टिक अडथळे आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, याचा  परिणाम, वस्त्र प्रावरणे, चर्म उद्योग, दूरसंचार/ऑप्टिकल फायबर आणि वैद्यकीय उपकरणे अशा उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. बैठकीत उपस्थित हितसंबंधियांनी, केंद्र सरकारच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करत, एलएनजी, हेलियम आणि पेट्रोकेमिकल्स डेरीवेटीव्ह अशा गोष्टींची उपलब्धता कायम ठेवण्यात सरकारकडून होत असलेल्या मदतीबद्दल  आणि जीएसटीचे परतावे लवकर देत रोख व्यवस्था सुधारणेबद्दल आभार मानले.

उद्योगांच्या आंतर-क्षेत्रीय स्वरूपाची जाणीव ठेवून, वाणिज्य सचिवांनी महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि उत्पादनाची सातत्यता राखणे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे अधोरेखित केले. पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या प्रमुख घटकांचे कालबद्ध मूल्यमापन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली, ज्यात, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता नोंदवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व ओळखणे यांचा समावेश असेल.

निर्यात-आयात प्रक्रिया आणि क्षेत्रनिहाय ताण निर्देशक यांचा साप्ताहिक आढावा घेण्यासाठी एक संरचनात्मक यंत्रणा स्थापन केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय उद्योग आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदेबरोबर नियमित चर्चा सुरू ठेवली जाईल, ज्यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी ओळखून त्यावर वेळेत उपाययोजना करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे तसेच वाणिज्य विभागाचे सचिव यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली झालेल्या दुसऱ्या बैठकीने, हितधारकांनी उपस्थित केलेल्या वाहतूक आणि नौवहनासंबंधित समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक रचनात्मक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. या बैठकीला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष तसेच इतर सीमाशुल्क अधिकारी देखील उपस्थित होते, त्यामुळे ही चर्चा सर्वसमावेशक आणि समन्वित झाली.

नौवहन सचिवांनी कागदपत्रांची प्रक्रिया, बॅक-टू-टाउन आणि ट्रान्झिट कार्गो प्रकरणे, नौवहन परवान्यामुळे मिळणारे फायदे, हवाई मालवाहतूक खर्च, रेल्वे सवलती आणि बंकर इंधनाची उपलब्धता यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. यामधून कार्यात्मक आव्हाने सोडवण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन दिसून आला.

यावेळी जहाजांची उपलब्धता, माल हाताळणी आणि ट्रान्सशिपमेंट या संदर्भातील सद्यस्थितीबद्दल हितधारकांना माहिती देण्यात आली. मालाची वाहतूक सुरळीत सुरू असून कोणतेही मोठे अडथळे आढळले नाहीत यामुळे प्रणालीची सक्षम कार्यक्षमता अधोरेखित झाली.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या अध्यक्षांनी बंदरांवर मालाची मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

धोकादायक मालवाहतूकीशी संबंधित मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी माल उतरवण्याशी (डिस्टफिंग) संबंधित विशिष्ट प्रकरणांची तपासणी करण्यास सीमाशुल्क विभागाने सहमती दर्शवली.

नौवहन कंपन्यांकडून लाभांचे हस्तांतरण न होण्याशी संबंधित समस्यांवर सक्रियपणे तोडगा काढण्यात आला आहे, अशी माहिती विविध हितधारकांकडून देण्यात आली.

भविष्यातील कोणत्याही समस्या सक्रियपणे सोडवण्यासाठी, निर्यातदारांना विशिष्ट प्रकरणांमधील समस्या त्वरित आणि प्रभावी निराकरणासाठी कळवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले.

या बैठकीनंतर, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सर्व बंदरे आणि टर्मिनल ऑपरेटर्सना पारदर्शकता आणि कार्यान्वयन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपायांमध्ये माल आणि जहाजांना दिलेल्या सवलती आणि शुल्क माफीची माहिती प्रसिद्ध करणे, बंकर इंधनाच्या उपलब्धतेचा आढावा घेणे आणि अडकलेल्या कंटेनर्सना त्वरित बाहेर काढणे यांचा समावेश आहे. यामुळे संपूर्ण प्रणालीची कार्यक्षमता वाढेल.

सरकार घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच कार्यान्वयनातील आव्हानांचे जलद आणि प्रभावी निराकरण होईल याची खात्री करण्यासाठी सर्व हितधारकांसोबत निरंतर संपर्कात आहे. मंत्रालयांमधील हा समन्वित दृष्टिकोन भारताच्या व्यापार व्यवस्था अधिक सक्षम होत असून अडथळे कमी होत आहेत तसेच या बदलत्या परिस्थितीत व्यापार आणि उद्योगाला सक्रियपणे पाठबळ देत आहे.

वाणिज्य विभाग, बंदरे-नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय तसेच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ हे संबंधित मंत्रालये आणि उद्योग क्षेत्रातील हितधारकांशी सल्लामसलत करून, माल वाहतूक  कामकाज सुरळीत व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व्यापारी हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले भविष्यातही उचलत राहतील.

***

सुवर्णा बेडेकर/राधिका अघोर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai