नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2026

शासकीय ई-बाजारपेठेने (जीईएम)18.4 लाख कोटी रुपयांचा सकल व्यापार मूल्याचा(जीएमव्ही) महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष 2025–26 मधील 5 लाख कोटी रुपयांच्या जीएमव्ही पार करण्याच्या टप्प्याचा समावेश आहे. हे व्यासपीठ एक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सर्वसमावेशक डिजिटल सार्वजनिक खरेदी प्रणाली म्हणून सातत्याने विकसित होत असून, भारताची सार्वजनिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्यात योगदान देत आहे.

ही कामगिरी , सरकारी संस्थांमधील मोठ्या प्रमाणावरील खरेदी सुलभ करणाऱ्या सार्वजनिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणून जीईएमची वाढती भूमिका दर्शवते. हे व्यासपीठ खरेदीविषयक निर्णय सुलभ करते, विविध क्षेत्रांतील उद्योगांना सरकारी मागणीशी जोडते आणि सार्वजनिक खर्चात आर्थिक समावेशकता, शाश्वतता आणि पारदर्शकता वाढवण्यास प्रोत्साहन देते.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, शासकीय ई-बाजारपेठेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहीर कुमार यांनी सांगितले की, 18.4 लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित जीएमव्ही'चा टप्पा पार करणे, हे पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित खरेदी परिसंस्थेवरील खरेदीदार, विक्रेते आणि संस्थांचा विश्वास दर्शवतात.

शासकीय ई-बाजारपेठेने सूक्ष्म आणि लघु उद्योग , महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती उद्योजक आणि स्टार्टअप्ससाठी प्रवेश विस्तारण्याकरिता सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान, एकूण ऑर्डरपैकी 68 टक्के सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांद्वारे पूर्ण करण्यात आल्या, ज्यांचा एकूण जीएमव्हीमध्ये  47.1 टक्के वाटा आहे.
11 लाखांहून अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योग या व्यासपीठावर नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांना आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान 2.36 लाख कोटी रुपयांच्या  51 लाखांहून अधिक ऑर्डर्स प्राप्त झाल्या आहेत, ज्या  मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवतात. 2.1 लाखांहून अधिक, महिलांच्या नेतृत्वाखालील सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत असून त्यांना 28,000 कोटी रुपयांहून अधिक ऑर्डर्स प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 28 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना 6,000 कोटी रुपयांहून अधिक ऑर्डर्स प्राप्त झाल्या आहेत प्राप्त झाल्या असून यामध्ये सुमारे 28 टक्के वाढ दिसून आली आहे.स्टार्टअप्सने देखील महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून, याच कालावधीत 19,000 कोटी रुपयांहून अधिक ऑर्डर्स प्राप्त केल्या आहेत, ज्या 36 टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवतात.शासकीय ई-बाजारपेठेच्या कामकाजात तंत्रज्ञान सातत्याने मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहे.

खरेदी प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून,  यामध्ये अवाजवी किमती, संशयास्पद संगनमत करून भरलेली निविदा, तांत्रिक कारणावरून चुकीच्या पद्धतीने नाकारलेले प्रस्ताव आणि खरेदीदार-विक्रेत्यांमधील संशयास्पद व्यवहार ओळखणे सोपे झाले आहे.

केंद्रीय मंत्रालये आणि सार्वजनिक  उपक्रमांच्या मोठ्या प्रतिसादानंतर, आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशही यात मोठ्या प्रमाणावर सामील होत आहेत. आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये राज्यांकडून होणाऱ्या खरेदीत 38.3 टक्के वाढ झाल्याने, या व्यासपीठाच्या विस्तारामध्ये राज्यांची वाढती भूमिका दिसून येत आहे.

निलीमा चितळे/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai