ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (Jan Vishwas) (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 79 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 784 ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 717 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  67 ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940; ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, 1948; ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ; ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010; ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਇਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ - ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਮੁਦਰਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 27A(ii) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 28A ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ (ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (civil penalty framework) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਸੂਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇਗਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, 1948 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਨ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010, ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਇਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2021, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮਾਣਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੈੱਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 23 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ' ਅਤੇ 'ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ' ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਆਪਕ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

*****

ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ 

HFW/Jan Vishwas Bill/03 April 2026/1