नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2026

जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, 2026 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाले आहे. यामुळे देशातील व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभता वृद्धींगत होण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले आहे. या विधेयकातून विश्वासार्हतेवर आधारित शासन व्यवस्थेला  चालना देणे आणि व्यक्ती आणि व्यवसायांवरील अनुपालनाचा ताण कमी करून योग्य विनियमन  सुनिश्चित करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.

या विधेयकामधील तरतुदींनुसार, 23 मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील 79 केंद्रीय कायद्यांमधील एकूण 784 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता, या सुधारणांची व्याप्ती औषध आणि प्रसाधने कायदा 1940, औषधालये कायदा 1948, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, वैद्यकीय संस्था (नोंदणी आणि नियमन) कायदा 2010, ; आणि  राष्ट्रीय संलग्‍न आणि आरोग्य विषयक सेवा व्यवसाय  आयोग कायदा 2021 यांसारख्या प्रमुख कायद्यांपर्यंत विस्तारलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासंबंधीच्या ठोस सुरक्षा विषयक नियमन कायम ठेवत, नियमांचे पालन सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा केल्या  आहेत.

किरकोळ प्रक्रियात्मक उल्लंघनांसाठी असलेल्या फौजदारी दंडाच्या, विशेषतः तुरुंगवासाच्या तरतुदींऐवजी श्रेणींनुसार लागू केलेला आर्थिक दंड हे या सुधारणांमधील  मुख्य वैशिष्ट्य आहे. यातून सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या गंभीर उल्लंघनांसाठी कठोर कारवाई करण्याची तरतूद कायम ठेवत, नियामक आराखड्यात अधिक सुलभता आणण्याच्या दिशेने झालेला बदल दिसून येतो.

औषध आणि प्रसाधने कायदा 1940 अंतर्गत, तुरुंगवासाची तरतुद बदलून त्याऐवजी  आर्थिक दंड आकारण्याच्या दृष्टीने तसेच एक संरचित न्यायनिर्णय यंत्रणा सुरू करण्याच्या अनुषंगाने अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

यासोबतच यापूर्वी न्यायालयाद्वारे  दंड अथवा तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली  जात होती अशी  दस्तऐवजीकरण न राखणे अथवा माहिती सादर न करणे यांसारखी उल्लंघनाची प्रकरणे आता या दंडात्मक दिवाणी यंत्रणेद्वारे निकाली काढली जाऊ शकणार आहेत.

या सुधारणेमुळे न्यायालयांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, खटला चालवण्यासंबंधीच्या पायऱ्या कमी होतील तसेच अनुपालनाशी संबंधित किरकोळ प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढणे शक्य होणार आहे.

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 अंतर्गत, अंमलबजावणी प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने तरतुदींमध्ये सुव्यवस्थितपणा आणला आहे. यासोबतच लागू केलेला दंड हा गुन्ह्याच्या स्वरूपाच्या तुलनेत प्रमाणबद्ध असेल याचीही सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. यामुळे नियामक देखरेख आणि अनुपालन सुलभतेत समतोल साधण्यात मोठी मदत होणार आहे.

एकंदरीत, या उपाययोजनांमुळे अनुपालनाच्या स्थितीत सुधारणा घडून येईल, खटल्यांचे प्रमाण कमी होईल तसेच, संबंधीत हितधारक आणि नियामक प्राधिकरणांमध्ये अधिक परस्पर विश्वास निर्माण होईल. यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक हित जपले जाईल अशी अपेक्षा आहे.

सुषमा काणे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai  /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com