विश्वासावर आधारीत प्रशासकीय आराखड्या

ला चालना देणे आणि नियमनांमध्ये प्रमाणबद्धता असेल याची सुनिश्चिती करण्याबद्दलची केंद्र सरकारची वचनबद्धता यातून  दिसून येते. किरकोळ गुन्ह्यांना  गुन्हे सूचीतून वगळून  तसेच विद्यमान कायदेशीर तरतुदीमध्ये तर्कसंगतता साधत, व्यक्ती तसेच उद्योग व्यवसायांवरील अनुपालनाचा ताण कमी करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

या ​विधेयकातील तरतुदींअंतर्गत, 23 मंत्रालयांच्या अधिन असलेल्या  79 केंद्रीय कायद्यांमधील 784 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी यांपैकी 717 तरतुदींना गुन्हे वर्गातून वगळ  ण्यात आले आहे. त्याचवेळी जीवन सुलभतेसाठी  67 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

किरकोळ गुन्हे हटवून 1,000 पेक्षा जास्त गुन्ह्यांच्या बाबतीत तर्कसंगतता साध्य करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून केला गेला आहे. यामुळे नियमनांबद्दलच्या एकूण परिघात सुधारणा घडून येईल. त्यामुळे उद्योग व्यवसाय तसेच नागरिकांसाठी अधिक पोषक परिसंस्था निर्माण होऊ शकणार आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात ​ 18 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, 2025 म्हणून हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्याअंतर्गत 10 मंत्रालये/विभागांच्या अधिन असलेल्या 16 केंद्रीय कायद्यांमधील 355 तरतुदींमधील सुधारणा प्रस्तावित केल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

तेजस्वी सूर्या यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने 49 बैठका घेतल्या आणि 13 मार्च 2026 रोजी समितीचा अहवाल सादर केला. समितीने संबंधित भागधारकांसोबतही व्यापक सल्लामसलत केली आणि विचाराधीन असलेल्या तरतुदींव्यतिरिक्त, त्याच कायद्यांमधील इतर तरतुदींचीही तपासणी केली, या प्रक्रियेनंतर समितीने 62 केंद्रीय कायद्यांमध्ये गुन्हेमुक्तीकरण करण्याची शिफारस केली

***

निलिमा चितळे/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com