ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ ਅਧੀਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
Posted On:
01 APR 2026 5:38PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:
-
ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
-
ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ
-
ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਥੀਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
-
ਪੱਧਰ ।: ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
-
ਪੱਧਰ ।।: ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
-
ਪੱਧਰ ।।। : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਫ-ਏਅਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
ਲੜੀ
ਨੰ.
|
ਵੇਰਵਾ
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
ਕੁੱਲ
|
|
1
|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ
|
5
|
7
|
14
|
3
|
6
|
35
|
|
2
|
ਚੇਤਾਵਨੀ
|
25
|
6
|
17
|
1
|
1
|
50
|
|
3
|
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼
|
11
|
39
|
3
|
-
|
1
|
54
|
|
4
|
ਔਫ-ਏਅਰ ਆਦੇਸ਼
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
|
|
5
|
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
6
|
ਬੇਦਾਅਵਾ ਲਈ ਆਦੇਸ਼
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
ਕੁੱਲ
|
43
|
52
|
37
|
4
|
8
|
144
|
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ: ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਝੂਠੀ/ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ/ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ, ਪੀਸੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ: ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ (ਕਿਊਰੇਟਿਡ) ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਰੂਲਜ਼ 2021 (ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2021) ਕੋਡ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ –ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ.ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ / ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ਿਨੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
(Release ID: 2248495)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 8