ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੋਰੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਉ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ 'ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਓਰੀਜਨ' (ਆਰਟੀਓ) ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਰੀਅਰ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਉ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਲ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੀਅਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ 'ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਓਰੀਜਨ' (ਆਰਟੀਓ) ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਮਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੀਅਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਰਿਟਰਨ ਮੌਡਿਊਲ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੋਰੀਅਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੀਅਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੀਅਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 2010 ਵਿੱਚ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33/2026-ਕਸਟਮਜ਼ (ਐੱਨ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਨਿਯਮ, 1998 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34/2026-ਕਸਟਮਜ਼ (ਐੱਨ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 17/2026-ਕਸਟਮਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੀਅਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ) ਨਿਯਮ 2010 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 33/2026-ਕਸਟਮਜ਼ (ਐੱਨ.ਟੀ.) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਕੋਰੀਅਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਨਿਯਮ, 1998 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 34/2026 ਕਸਟਮਜ਼ (ਐੱਨ.ਟੀ.) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 17/2026-ਕਸਟਮਜ਼ 

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ