ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ₹2,461 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵੰਡੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Posted On:
31 MAR 2026 12:06PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (15ਵੇਂ-ਐੱਫਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ
|
ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਿੱਸਾ
|
ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|
ਕਿਸ਼ਤ/ਸਾਲ
|
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
|
-
|
ਪੰਜਾਬ
|
ਪਾਬੰਦ
|
332.46
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
|
13231 ਯੋਗ ਜੀਪੀ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ 150 ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਯੋਗ ਡੀਪੀ
|
-
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਪਾਬੰਦ
|
943.27
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
|
ਯੋਗ 46 ਡੀਪੀ, 300 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 22933 ਜੀਪੀ
|
|
1.89
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ 4 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 19 ਜੀਪੀ।
|
-
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
ਪਾਬੰਦ
|
347.89
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
|
11648 ਯੋਗ ਜੀਪੀ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ 146 ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 33 ਡੀਪੀ
|
|
12.04
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ 1 ਡੀਪੀ, 8 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 350 ਜੀਪੀ।
|
|
4.
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
ਪਾਬੰਦ
|
763.83
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
|
ਸਾਰੇ ਯੋਗ 33 ਡੀਪੀ, ਯੋਗ 247 ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਯੋਗ 14563 ਜੀਪੀ
|
|
0.07338
(7.338 ਲੱਖ)
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਵਾਧੂ ਯੋਗ 2 ਜੀਪੀ
|
|
5.
|
ਸਿੱਕਮ
|
ਪਾਬੰਦ
|
9.90
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
|
ਸਾਰੇ 6 ਯੋਗ ਡੀਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 199 ਯੋਗ ਜੀਪੀ
|
|
0.2475
(24.75 ਲੱਖ)
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਵਾਧੂ ਯੋਗ 1 ਡੀਪੀ
|
|
6.
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
ਪਾਬੰਦ
|
0.4111
(41.11 ਲੱਖ)
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ
|
ਵਾਧੂ ਯੋਗ 18 ਯੋਗ ਜੀਪੀ
|
|
ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ
|
0.274
(27.40 ਲੱਖ)
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਵਾਧੂ 18 ਯੋਗ ਜੀਪੀ
|
|
7.
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ
|
13.80
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਵਾਧੂ 12 ਯੋਗ ਡੀਪੀ, 23 ਯੋਗ ਬੀਪੀ ਅਤੇ 79 ਯੋਗ ਜੀਪੀ
|
|
0.0644
(6.44 ਲੱਖ)
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਵਾਧੂ 5 ਯੋਗ ਜੀਪੀ
|
|
8.
|
ਉੜੀਸਾ
|
ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ
|
35.09
|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ
|
ਵਾਧੂ 10 ਯੋਗ ਡੀਪੀ, 17 ਯੋਗ ਬੀਪੀ ਅਤੇ 40 ਯੋਗ ਜੀਪੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 15 ਯੋਗ ਜੀਪੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ।
|
*ਜੀਪੀ/ਬੀਪੀ/ਡੀਪੀ – ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15-ਐੱਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਏ) ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
****
AA
(Release ID: 2247490)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 19