ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ, ਪੀਐ$ਮ-ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ  ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ  ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।  

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ - ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ, ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ- ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐਫ (SDRF) ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਮੇਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਅੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ, ਮਿਰਚ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ, ਨਾਫੇਡ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ/ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਉਪਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 36,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,92,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

***************

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਏਕੇ