नवी दिल्‍ली, 24 मार्च 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळेल याची खात्री करण्यासाठी कटिबद्ध आहे; असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत केले. ‘अन्नदात्याला’ संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर कोणतीही कसर बाकी ठेवली जाणार नाही,असे  ते पुढे म्हणाले. एनडीए सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर केलेली विक्रमी खरेदी, ‘पीएम-आशा’ (PM-AASHA) योजना, ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’, ‘भाव तफावत भरपाई’ आणि ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला एक भक्कम सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे; परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे, असे  त्यांनी अधोरेखित केले.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत,असे लोकसभेत खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना, केंद्रीय कृषी मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. कृषी उत्पादनात सुमारे 44 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, शेतकऱ्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न एकाच वेळी वाढवण्यासाठी एक व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्राशी संबंधित एका प्रश्नावर उत्तर देताना, केंद्रीय कृषी मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की अलीकडेच उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात, राज्य सरकारने केंद्राचे धोरणात्मक पाठबळ असलेल्या डिजिटल प्रणालीचा पुरेपूर वापर केला आणि  या प्रणालीच्या माध्यमातून, केवळ पाच दिवसांच्या आतच 'शेतकरी ओळखपत्रा'चा (Farmer ID) वापर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट 14,000 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आणि त्यांना तातडीने दिलासा देण्यात आला. एका बाजूला राज्य सरकारे 'SDRF' (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) सारख्या यंत्रणांद्वारे पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करते, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजने'अंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि नुकसानभरपाई देण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाही,असे त्यांनी पुढे सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची योग्य प्रकारे खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी; खाद्यान्न महामंडळ', नाफेड, राज्य सरकारी संस्था आणि इतर संस्था समन्वयाने काम करत आहेत. तसेच, ज्याठिकाणी, ज्या प्रमाणात आवश्यकता असेल, त्याठिकाणी खरेदी केंद्रे उघडली जात आहेत, याचा लोकसभेत उत्तर देताना, शिवराज सिंह चौहान यांनी पुनरुच्चार केला. 

* * *

सुषमा काणे/संपदा पाटगांवकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai