नवी दिल्‍ली, 23 मार्च 2026

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (एबी -पीएमजेएवाय) असलेल्या सूचीबद्धतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सूचीबद्ध रुग्णालये पात्र लाभार्थ्यांना उपचार नाकारू शकत नाहीत.

उपचार घेताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास, किंवा योजनेत सूचीबद्ध  रुग्णालयाने उपचार नाकारल्यास, लाभार्थी आपली तक्रार 'केंद्रीय तक्रार निवारण व्यवस्थापन प्रणाली' (सीजीआरएमएस) द्वारे किंवा 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक14555 वर नोंदवू शकतात. एबी-पीएमजेएवाय अंतर्गत, अशा तक्रारींचे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा तीन स्तरांवरील तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे संनियंत्रण केले जाते. प्रत्येक स्तरावर, तक्रारींची छाननी करून त्यांचे निवारण करण्यासाठी नियुक्त नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत.

एबी-पीएमजेएवाय अंतर्गत रुग्णालयांची सूचीबद्धता ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या सूचीबद्धता मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या आरोग्य सेवा पुरवठादारांची आवश्यकता आणि उपलब्धता यांवर आधारित, ही प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत खाजगी रुग्णालये सूचीबद्ध करणे हे पूर्णपणे स्वैच्छिक आहे.

या योजनेअंतर्गत 28.02.2026 नुसार, सूचीबद्ध रुग्णालयांची संख्या आर्थिक वर्ष 2018–19 मधील 3,013 सार्वजनिक आणि 3,904 खासगी अशी एकूण 6,917 रुग्णालयांवरून 36,229 वर पोहोचली असून यात 19,483 सार्वजनिक आणि 16,746 खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र असलेले सर्व लाभार्थी देशभरातील या 36,229 सूचीबद्ध रुग्णालयांच्या जाळ्यामार्फत उपचारांचा लाभ घेऊ शकतात.

दिनांक 28.02.2026 नुसार, एकूण 11.69 कोटी रुग्णालयीन प्रवेशांना मंजुरी देण्यात आली असून यात खाजगी रुग्णालयांमधील 6.74 कोटी प्रवेशांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत, दाव्यांचे निराकरण ही एक नियमित आणि निरंतर प्रक्रिया आहे; तसेच, 'राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणा'ने जारी केलेल्या दाव्यांच्या छाननीविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संबंधित 'राज्य आरोग्य संस्थां'द्वारे या दाव्यांचे निराकरण केले जाते. दाव्यांचे वेळेवर निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, दाव्याच्या सादरीकरणानंतरच्या 15 दिवसांच्या आत (राज्यांतर्गत स्थित) रुग्णालयांच्या दाव्यांचे, आणि दाव्याच्या सादरीकरणानंतरच्या 30 दिवसांच्या आत 'पोर्टेबिलिटी' दाव्यांचे (राज्याबाहेर स्थित रुग्णालयांचे) निराकरण करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत, सूचीबद्ध रुग्णालयांनी सादर केलेल्या दाव्यांची छाननी, विहित प्रमाणित उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुरूप  नैदानिक दस्तऐवज, तपासणी अहवाल आणि इतर पूरक नोंदींच्या आधारे केली जाते.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

* * *

नितीन फुल्लुके/सोनाली काकडे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai