वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पश्चिम आशियातील लॉजिस्टिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातदारांना सहाय्य देण्यासाठी ‘निर्यात प्रोत्साहन मोहिमे ’अंतर्गत ‘रिलिफ’ (रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेन्शन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन) सुविधेला केंद्र सरकारची मंजुरी
लवचिक निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेच्या (ईपीएम) चौकटीमुळे वाढलेले मालवाहतूक दर, विमा खर्च आणि युद्धजोखमीतील वाढ यावर वेळेवर प्रतिसाद देणे शक्य
Posted On:
19 MAR 2026 4:43PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2026
पश्चिम आशियातील सध्याच्या घडामोडींमुळे, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील वाढलेल्या सुरक्षेच्या चिंतेमुळे जहाजांचे मार्ग बदलणे, अधिक लांब सागरी मार्गांचा अवलंब, ट्रान्सशिपमेंट केंद्रांवरील गर्दी आणि संघर्षाशी संबंधित आपत्कालीन अतिरिक्त शुल्क आकारणी अशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या घडामोडींमुळे लॉजिस्टिक खर्च वाढला असून या प्रदेशात किंवा या प्रदेशातून जाणाऱ्या निर्यात मालवाहतूकीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
पश्चिम आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचा आणि आखाती प्रदेशातील सागरी लॉजिस्टिकवर त्याच्या होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून, केंद्र सरकारने ‘निर्यात प्रोत्साहन मोहिमे’ (ईपीएम) अंतर्गत ‘रिलिफ’ – (रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेन्शन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन) या तात्पुरत्या आणि विशिष्ट हेतूने दिल्या जाणाऱ्या सुविधेला मंजुरी दिली आहे. आखाती आणि विस्तृत पश्चिम आशियाई सागरी मार्गांतील अडथळ्यांमुळे वाढलेले मालवाहतूक दर, वाढलेले विमा प्रीमियम आणि युद्धाशी संबंधित निर्यात जोखीम यामुळे प्रभावित झालेल्या भारतीय निर्यातदारांना सहाय्य करणे हा या सुविधेमागचा उद्देश आहे.
‘रिलिफ’ योजनेची रचना, निर्यात प्रक्रियेच्या संपूर्ण चक्राकार व्यवस्थेत सहाय्य देण्यासाठी करण्यात आली असून, हे संकट निर्माण होण्याआधीच रवाना झालेल्या मालवाहतुकीसह प्रभावित प्रदेशासाठी नियोजित आगामी निर्यातींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
‘रिलिफ’ सुविधेअंतर्गत, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कुवेत, इस्रायल, कतार, ओमान, बहरीन, इराक, इराण आणि येमेन यांसारख्या देशांकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी तीन पूरक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘निर्यात प्रोत्साहन मोहिमे’ अंतर्गत ‘रिलिफ’ची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, यासाठी 497 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
‘रिलिफ’च्या माध्यमातून लॉजिस्टिक अडथळ्यांचा तात्काळ परिणाम कमी करणे, निर्यातदारांचा आत्मविश्वास टिकवणे, ऑर्डर रद्द होण्यापासून प्रतिबंध करणे आणि निर्याताशी संबंधित क्षेत्रांतील रोजगारांचे संरक्षण करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. तसेच, अनिश्चिततेच्या काळात जागतिक व्यापारात भारताची लवचिकता आणि स्पर्धात्मकता कायम राखण्याची बांधिलकीही या निर्णयातून अधोरेखित होते.
* * *
राधिका अघोर/हेमांगी कुलकर्णी/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2242531)
अभ्यागत कक्ष : 14