नवी दिल्ली, 17 मार्च 2026

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील पंचायती राज संस्था (पीआरआय) / ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (आरएलबी) पंधराव्या वित्त आयोगाचे (XV-एफसी) 'अनटाइड ग्रांट्स' (मुक्त अनुदान) वितरित केले आहे. या निधीमध्ये विविध आर्थिक वर्षांशी संबंधित तरतुदींचा समावेश असून, ग्रामीण स्थानिक प्रशासन अधिक बळकट करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.

छत्तीसगडमध्ये, सर्व पात्र 33 जिल्हा पंचायती (डीपी), 146तालुका  पंचायत (बीपी) आणि 11,693 ग्रामपंचायतींसाठी (जीपी) साठी 232.60 कोटी रुपयांच्या या अनुदानाचा दुसरा हप्ता जारी करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, पहिल्या हप्त्याच्या रोखून धरलेल्या भागापैकी 8.0238  कोटींची रक्कम 1  जिल्हा परिषद, 8 तालुका पंचायत आणि 350 ग्रामपंचायतींना (जीपी) वितरित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, गुजरातला 33 डीपी, 247 बीपी आणि 14,563 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी 509.2177 कोटी रुपये मिळाले. तसेच 2 अतिरिक्त ग्रामपंचायतींना रोखून धरण्यात आलेल्या भागातील 14.64 लाख रुपये देण्यात आले.

मध्य प्रदेशसाठी, 51 डीपी, 296 बीपी आणि 22,914 ग्रामपंचायतींसाठी या अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून 630.6454 कोटी रुपये जारी करण्यात आले, तसेच अतिरिक्त पात्र 21 डीपी, 106 बीपी आणि 834 ग्रामपंचायतींना आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्यातील रोखून धरलेल्या भागाचे 104.6556 कोटी रुपये देण्यात आले. तेलंगणामध्ये, 12,702 ग्रामपंचायतींना समाविष्ट करणारा दुसरा हप्ता (आर्थिक वर्ष 2024–25 साठी) म्हणून 256.2101  कोटी रुपये जारी करण्यात आले. तर महाराष्ट्राला आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्याचा रोखून ठेवलेल्या  भागापोटी   151.1856 कोटी रुपये प्राप्त झाले, याचा 12 डीपी, 125 बीपी आणि 324 ग्रामपंचायतींना लाभ मिळाला.

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय आणि जल शक्ती मंत्रालयामार्फत (पेयजल व स्वच्छता विभाग), पंचायती राज संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचे (XV-एफसी) अनुदान वितरित करण्याची शिफारस करते, आणि त्यानंतर हे अनुदान वित्त मंत्रालयाद्वारे वितरित केले जाते. वाटप केलेल्या अनुदानाची शिफारस केली जाते आणि ते एका आर्थिक वर्षात दोन हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था, संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या एकोणतीस विषयांतर्गत वेतन आणि इतर आस्थापना खर्च वगळता, स्थानिक पातळीवरील विशिष्ट व प्रत्यक्ष गरजा पूर्ण करण्यासाठी या 'अनटाइड ग्रांट्स' चा वापर करतात. तर बद्ध अनुदानाचा वापर  (अ) स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त (ODF) दर्जा राखणे, यात विशेषतः घरगुती कचरा, मानवी विष्ठा आणि घन कचरा व्यवस्थापन व प्रक्रिया यांचा समावेश असावा आणि (ब) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर या मूलभूत सेवांसाठी करता येतो.

निलीमा चितळे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai